तराई-मधेसमा शीतलहरले मृत्यु हुनुलाई अझै दैवीप्रकोप मानिन्छ। मैदानी भागका यी बस्तीमा वर्षैपिच्छे शीतलहरबाट गरिब नागरिकको ज्यान जान्छ। दैवीप्रकोपकै लागि भनेर केन्द्रमा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूको उद्धार-राहतमा खर्च हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा दुई अर्ब र केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
कोषमा मौज्दात रकम दैवीप्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा राहतका लागि अस्थायी शिविर स्थापना गर्ने, पीडित व्यक्ति तथा परिवारको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, घाइते तथा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कोष रकमबाटै प्रकोपमा परी मरेका व्यक्तिको काजकिरिया वा सद्गत गर्ने, पीडितलाई अस्थायी आ श्रयस्थल बनाउने लगायतमा खर्च गर्नुपर्छ।
तराई-मधेसका २२ जिल्लामा जारी शीतलहरबाट शुक्रबारसम्म मर्नेको संख्या २२ पुगिसकेको छ। राज्यका निकायले अझै पनि शीतलहर प्रभावित क्षेत्रमा सचेतता र सावधानी अपनाउन अग्रसरता देखाएको देखिँदैन।
शीतलहरले विपन्नको ज्यान लिन थालेपछि सरकारले तीन दिनअघि शीतलहर प्रभावित २२ जिल्लामा न्यानो कपडा र कम्बल वितरण गर्न प्रतिजिल्ला १०-१० लाख पठाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो रकम पनि शुक्रबारसम्म गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित जिल्लामा पुग्न सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले शीतलहर प्रभावित जिल्लामा तत्काल न्यानो कपडा वितरण गर्न निकासा भएको १० लाख रुपैयाँ जिल्लामा पठाउने क्रममै रहेको बताए।
‘केही प्रक्रियागत समस्याका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्छ, जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं’, गृह प्रवक्ता दुवाडीले भने।
उनले दैवीप्रकोपबाट पीडित भएकाहरूका लागि रकम अभाव नभए पनि व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको स्विकारे।
गृहले शीतलहरका कारणबाट हुन सक्ने विभिन्न प्रकोप र जोखिमजन्य घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ०७४ मंसिर ५ मा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको बैठक डाकेर शीतलहरसम्बन्धी पूर्वतयारीमा सक्रिया हुने, दाउरा, कम्बलजस्ता सामग्री भण्डारण गर्ने, सम्बन्धित जोखिमबाट बच्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले गृह मन्त्रालयले नै विपत् व्यवस्थापन कार्यमा सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको बताए। गृह प्रवक्ता दुवाडीले भने विपत् व्यवस्थापन तथा विपत्पछिको अवस्था व्यवस्थापन गर्न सरकारका सबै निकायबीच समन्वय जरुरी रहेको औंल्याए।
