सरकारले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि १२ करोडभन्दा धेरै खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन छन्। कस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्योल नहुँदा अपार्टमेन्ट खाली छन्। यो खबर वीरेन्द्र ओलीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
मापदण्ड बनाउनेबारे सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच समन्वय हुन सकेको छैन। जसका कारण भवन प्रयोगविहीन बनेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहसचिव वसन्तकुमार राईले बताए। अपार्टमेन्टमा रङरोगन गर्न मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।
चार रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाममा बन्ने भवनका लागि ६ करोड ८१ लाख २३ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमा १ भदौ ०६९ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो। ०७१ को अन्त्यतिर भवन तयार भए। पहिलो चरणमा निर्माण भएको यस भवनमा १ सय २७ वटा आवास इकाइ छन्। एक आवास इकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्छ। पाँचतले अपार्टमेन्टअन्तर्गतका आवास इकाइमा बेडरुम, किचेन, चर्पी, बैठक र बाल्कोनी छन्।
सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गरेको अपार्टमेन्ट ३ रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाममा फैलिएको छ। ५ करोड ४४ लाख ११ हजार ५ सय ३० रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको यो अपार्टमेन्ट पनि पाँच तलाकै छ। यहाँ, सय आवास इकाइ छन्।
अपार्टमेन्ट तयार भए पनि कस्ता गरिबलाई आवास दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन। ‘गरिबको कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि त हुनुपर्यो नि,’ सहसचिव वसन्तकुमार राईले भने, ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कार्यविधि अलपत्र परेको छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी गरिब तथा न्यून आयवर्गका परिवारहरूका लागि व्यवस्थित बसोवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७० बनाएको थियो। तर, पारित सरकारबाट नहुँदा अलपत्र छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा कस्तालाई गरिब भन्ने भन्ने विषय नै अन्योल छ।
