सीमाभित्रैको रकम राखेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएका ती विवरण पत्यारलाग्दा भने छैनन्। उम्मेदवारहरूले भोजभतेरमै लाखौं खर्चेको देखेका मतदाता वास्तविक हिसाब आयोगको सीमाभन्दा निकै बढी हुने दाबी गर्छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
निर्वाचन आयोगले कसिकसाउ गरेपछि बल्ल आएर दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नातर्फबाट भएको खर्चको विवरण बुझाउँदै छन्। आयोगले तोकेको निर्वाचनमा धेरै फजुल खर्च गरेर आयोगलाई किर्ते विवरण बुझाइएको उनीहरूको आरोप छ।
म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापाले निर्वाचन कार्यालयमा २३ लाख ९८ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजाले १४ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको दाबी गरेका छन्। यी दुवै जनाले खर्च विवरण बुझाउनैपर्ने नियम मान्न किर्ते कागज तयार पारेको देखिन्छ। दुर्गम बस्तीमा दलबलसहित घरदैलो पुगेका उम्मेदवारको सबै खाना र खाजा खर्चको बिल भने सदरमुकामको एउटै होटलको छ। एमालेका थापाले इन्धनबाहेक सवारीसाधनमा ७ लाख र कांग्रेसका गर्बुजाले यातायातमा इन्धनबाहेक ५ लाख खर्च गरेको विवरण पेस गरेका छन्।
प्रदेशसभा ‘क’ मा विजयी माओवादी केन्द्रका विनोद केसीले १३ लाख ४५ हजारको खर्च विवरण पेस गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका भीमप्रसाद गौचनले ७ लाख २५ हजार मात्रै चुनाव खर्च गरेको दाबीसहित विवरण बुझाए। दुवैले पेस गरेका खर्च विवरण अपत्यारिला भएको स्थानीयले बताए। तर, उम्मेदवार भने वास्तविक खर्च नै त्यही भएको दाबी गर्छन्।
‘हाम्रो वास्तविक खर्च जति हो त्यति नै विवरण बुझाएका हौं,’ निर्वाचन कार्यालय भेटिएका राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर थापाले भने। प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित एमालेकी नरदेवी पुनले ११ लाख ७७ हजार र कांग्रेसका अमलाल फगामीले ८ लाख १५ हजार मात्र खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। नरदेवीले यातायातमा इन्धनबाहेक १ लाख ४७ हजार र खाना तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख १९ हजारको बिल बुझाएकी छन्। कांग्रेसका फगामीले यातायातमा इन्धनबाहेक २ लाख र खानामा १ लाख ६० हजार खर्च भएको देखाएका छन्।
सदरमुकाम बेनीदेखि कम्तीमा १२ किमि पश्चिमबाट निर्वाचन क्षेत्र सुरु हुने प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका विवरणमा खाना खर्चका बिलहरू भने सदरमुकाम बेनीकै होटलका छन्। प्यानमा दर्ता भएको फर्म वा व्यावसायिक संस्थाले आम्दानीको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ। भ्याटमा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाले भने १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ। यातायातमा प्रयोग भएका सवारीसाधन भाडामा लिएको भए १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्छ। तर, दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका कुनै पनि बिलमा राज्यकोषमा कर दाखिला गरेको कागजात छैनन्।
‘हाम्रो निर्वाचन खर्च वास्तविकताको नजिक छ। निर्वाचन कार्यालयले मागेको खर्च विवरणको फम्र्याटमा कतिपय खर्च शीर्षक नै छैनन्। नमागेको खर्च विवरण किन दिनु ?,’ एमाले निर्वाचन आर्थिक परिचालन संयोजक राजकुमार थापाले भने, ‘व्यवसायमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, भ्याट तिर्ने दायित्व व्यवसायीको हो। सेवाग्राहीले जान्ने विषय होइन।’
