सरकारले पेन्सनको भार कटौती गर्न बनाएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा अलपत्र परेपछि राज्यले पेन्सनमा मात्रै चालु आवमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
राज्यले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयले केही महिनाअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएको थियो । त्यसपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको पेन्सन भार कटौती गर्ने योजना अवरुद्ध भएको हो ।
राज्यले विकल्प नसोचे राज्यले १० वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन नै दिन नसकिने अर्थका अधिकारीको विश्लेषण छ । अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरुका अनुसार हालको पेन्सन प्रणालीको विकल्प नल्याए १० वर्षभित्र पेन्सनमा राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब खर्चनु पर्नेछ । –
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
