प्रदेशको राजधानी कहाँ होला ? प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू को–को बन्लान् ? यी प्रश्नको जवाफसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र उच्च पदस्थहरूको निवासको संरचना कस्तो होला भन्नेबारे पनि अहिले सबैमा चासो छ । यो खबर सुरेशराज न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
यही चासो र सरोकारका बीच सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा हल, ६ प्रदेश सचिवको कार्यकक्ष र निवासको स्थायी ढाँचा (लेआउट) को प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेको छ । र, तत्काल बन्ने अस्थायी संरचनाका लागि समेत यसैलाई आधार बनाइने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यालयहरूका अतिरिक्त निवासका प्रारम्भिक ढाँचा पनि तय गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कुल क्षेत्रफल १६९ वर्गमिटर हुनेछ । जसमा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, पीए प्रशासनिक कक्ष, प्राइभेट कक्ष र शौचालय रहनेछन् । प्रमुखको कार्यकक्षमा करिब २६ लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ९८२ वर्गमिटरको हुनेछ, जसमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, निजी तथा प्रशासनिक कक्ष, प्रतीक्षालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षको क्षेत्रफल मात्रै १६९ वर्गमिटर हुनेछ । त्यसबाहेक सोही कार्यालयअन्तर्गत नै एक जना प्रदेश मुख्य सचिवको कार्यकक्षसमेत रहनेछ । जसअन्तर्गत एउटा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, एउटा प्रतीक्षालय र प्राइभेट कक्ष रहनेछन् । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत नै ४ जना सहसचिव, ११ जना उपसचिव, २५ जना शाखा अधिकृत, १४ जना नासु र १२ जना सहयोगी कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षका लागि मात्र करिब २० लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै कार्यकक्ष रहनेछन् । प्रदेश मन्त्रीको कार्यकक्षमा बैठक कक्ष, प्रतीक्षालयसहितको निजी तथा प्रशासनिक पीएको कार्यकक्ष र प्राइभेट कक्ष रहनेछन् । यसका लागि करिब १ सय ५६ वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसबाहेक प्रदेश मन्त्रालयमा एक जना सहसचिव, दुई जना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र १० जना सहयोगी कर्मचारीसमेत रहनेछन् । जसका लागि करिब ३ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश मन्त्रीको कार्यकक्षका लागि ८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको फर्निचर आवश्यक पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सचिवको कार्यालयका लागि भने १०२.५० वर्गमिटरको कार्यकक्षको नमुना तयार पारिएको छ, जसमा एउटा कार्यकक्ष, एउटा शौचालय, एउटा बैठक कक्ष, एउटा पीएसहितको प्रतीक्षालय र एउटा निजी कक्ष रहनेछ । सचिवको कार्यकक्षका लागि ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयले प्रदेशसभाको सचिवालयका लागि समेत आवश्यक पर्ने ढाँचा तयार पारेको छ । करिब ३ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त सचिवालयमा सभामुख, प्रदेशसभा सचिव, दुई जना उपसचिव, ६ जना शाखा अधिकृत, एघार जना नासु, सात जना मर्यादापालक र ६ जना सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् । सभामुखको कार्यकक्षमा बैठक कक्ष, प्रतीक्षालयसहितको पीए कक्ष, शौचालय र प्राइभेट कक्षसमेत रहेछन् । त्यसले १०२.५ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । सभामुखको कार्यकक्षका लागि ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी ६५.५ वर्गमिटरमा फैलिएको प्रदेशसभा सचिवको कार्यालयमा एउटा कार्यकक्ष, एउटा शौचालय, बैठक कक्ष र प्रतीक्षालयसहितको एउटा पीए कक्ष रहनेछ ।
प्रदेशसभा हलको फरक–फरक ढाँचा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश १, २, ३, ५ मा २ सय क्षमताको सभाहल रहनेछ भने प्रदेश ४, ६ र ७ मा १५० क्षमताको सभाहल रहनेछ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा ५० क्षमताको सर्वदलीय बैठक हल हुनेछ । प्रदेशसभा हलमै सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, विपक्षी दलका लागि समेत एक–एक वटा कार्यकक्ष रहनेछन् । मिडिया रुम र कन्ट्रोल रुमका अतिरिक्त ४ जना शाखा अधिकृत, ६ जना नासु र २ जना सहयोगी कर्मचारी संयुक्त रूपमा बस्न मिल्ने कोठा पनि रहनेछ ।
