सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ। प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राखेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
प्रदेश राजधानी माग्दै देशभर आन्दोलन चर्केको र एमाले–माओवादीले त्यस विषयमा सुझाबसमेत दिन नचाहेपछि अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने उनले बताए।
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकार अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्न नचाहेको बताए। ‘अत्यावश्यक भएकाले सोमबार प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ, तर अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने। प्रदेश प्रमुखका लागि अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापन भने गरिने उनले बताए।
मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूको अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्नेछन्। त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा आफैँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने उनले बताए।
‘प्रदेश प्रमुखहरू काठमाडौंमै हाजिर गरेर बस्नुहुन्छ, प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौंमै शपथ खुवाउनुहुन्छ, शपथग्रहण गरेलगत्तै उहाँहरूको प्रदेश सभा काठमाडौंमै बस्छ र त्यही बैठकले प्रदेश राजधानी तोक्नेछ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने।
प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न कुनै विवादमा नतानिएका, सर्वस्वीकार्य र सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिको छनोट गर्ने काम भइरहेको मन्त्री थापाले बताए। प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारले प्रदेश सभालाई छाड्ने उनले बताए। ‘एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे सरकारलाई सुझाब नदिएकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ, संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्नेछ,’ उनले भने।
संविधानमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई रहेकाले सरकारले निर्णय नगर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताए। तर, संविधानले प्रदेश सभाले राजधानी नतोक्दासम्म संघीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘संविधानले संघीय सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नेछ भनेको छैन, तोक्न सक्नेछ भनेको छ, हामी तोक्न नसक्ने भयौँ,’ उनले भने। अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका वेला विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकार पछि हटेको हो।
