प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारलाई प्रस्ट सुझाब नदिएपछि यो प्रक्रिया फेरि केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ। एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नबन्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए। यो खबर रमेश सापकोटाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्न तयार रहेको भन्दै सहमतिका लागि आग्रह गरे पनि एमाले नेता भीम रावलले फरक धारणा राखे। ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्नुस्,’ अध्यक्ष केपी ओली स्वास्थ्यका कारण सहभागी नभएको बैठकमा एमाले धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘संविधान–ऐनअनुसार प्रदेशका केन्द्र र प्रमुख तोक्नुस्, तर छिटो सरकार गठनको प्रक्रिया खोलिदिनुस्।’
सर्वदलीय बैठकमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम भने साक्षी मात्रै बन्न पुगे। ‘दुई पक्षको बाझाबाझको साक्षीजस्तो मात्रै बन्यौँ। तपाईंहरू नै यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नुहुन्छ, तर आपसमै मिल्नुहुन्न भन्यौँ,’ बैठकमा सहभागी राजपा नेता राजकिशोर यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तपाईंहरूले मिलेर प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्दा राम्रो हुन्छ। नभए पनि सरकारले छिटो गरेर गाँठो फुकाइदेओस् भन्यौँ।’
प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालिसकेका छन्। यस्तोमा कुनै ठाउँका पक्षमा आफ्नो धारणा दिएर विवादमा आउन वाम गठबन्धनले चाहेको देखिँदैन। ‘अहिले प्रदेशका केन्द्र तोक्ने क्रममा आफ्नो दलको राय दिँदा विवादमा पर्ने र अपजस लिनुपर्ने डर वाम गठबन्धनमा देखियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिले केही नभनी पछि आफ्नो सरकार बनेपछि परिवर्तन गर्ने ठाउँ राख्न पनि उहाँहरूले अहिले सरकारले नै आफ्नो हिसाबले गरोस्। अपजसको भारी सरकारले नै व्यहोरोस् भन्ने देखियो।’
जुन विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको हो, त्यस विषयमा गम्भीर ढंगले प्रस्तुत नै नभई एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यान अन्यत्रै मोड्न खोजेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई लिएर आफ्ना विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमाथि दमन भएको भन्दै एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार डिजेल, पेट्रोलको भाउ समायोजन गरिएको हो’ भन्दै सम्झाएका थिए।
