वाम गठबन्धनले प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा कांग्रेससँग ‘घम्साघम्सी' नगर्ने भएको छ। सकभर सहमतिमै अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने तर कांग्रेसले आफूखुसी निर्णय लिन खोजे बाटो खोलिदिने रणनीति एमाले-माओवादीले बनाएका हुन्। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
यो विकल्पमा एमाले-माओवादी अध्यक्षकै तहमा र दोस्रो पुस्ताका नेताबीच पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत शुक्रबार अनौपचारिक छलफल भएको यो विषयले यसबीच दोस्रो तहका नेताहरूबीचमै प्रवेश पाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने एजेन्डामा छलफल गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यताप्राप्त पाँचवटै दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बिहीबार बालुवाटार बोलाएका छन्। बैठकमा सकभर सहमति खोज्ने र लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारीमा सरकार लागेको छ।
एमाले-माओवादीले तत्काल राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्न र प्रदेश प्रमुखलगायत विषयमा सहमतिका आधारमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। वाम गठबन्धनका तर्फबाट मंगलबार मात्रै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
एमाले-माओवादीले अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन सकिने पहिलो विकल्प बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा राख्ने तयारी गरेका छन्। ‘प्रदेश मुकाम तोक्ने कुरा प्रदेशसभाले गर्ने र प्रमुख नियुक्ति पनि सहमतिमै गर्नुपर्ने विषय हो तर सरकारले जसरी पनि गर्न खोज्यो भने हामी विवाद गर्ने पक्षमा छैनौं,' माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘हामी घम्साघम्सी गर्दैनौं तर नयाँ सरकार गठनपछि निर्णय पुनर्विचार गर्छौं।'
वाम गठबन्धनले प्रदेश १ को मुकाम इटहरी, विराटनगर, धरान वा धनकुटा, प्रदेश २ को जनकपुर वा वीरगन्ज, प्रदेश ३ को भक्तपुर सानोठिमी वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीमध्येबाट तोक्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश प्रमुख भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट दुई-दुई र मधेसी दलबाट एक जना तोक्ने गरी आन्तरिक छलफल चलाएका छन्।
त्यसरी नियुक्त गर्दा न्यायिक क्षेत्रका र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड गर्ने वाम गठबन्धनको तयारी देखिन्छ। तर, सरकारले विवाद लम्ब्याउन खोजे एकलौटी निर्णय गर्न दिने रणनीति उसले बनाएको छ। ‘दुई वटा विकल्पमा छलफल गरेका छौं,' एमालेका एक नेताले भने, ‘पहिलो विकल्पमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भागबन्डामा मिलाउने, नमाने सरकारलाई एकलौटी गर्न दिने र पछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै निर्णय उल्ट्याउने विषयमा छलफल चलेको छ।' संविधानको धारा १६५ मा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो विषयमा आन्तरिक छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न नभई सरकार नछाड्ने मुड बनाएपछि विवादमा अल्झिन वाम गठबन्धनले चाहेको देखिँदैन।
