सरकारले विपन्न र गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँडिँदै आएको रकम वास्तविक दीन, दु:खी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
गृहको लेखा शाखाकै अध्ययनले भन्छ, पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडित छन्। ‘सहायता पाउने ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सधारी छन् र १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक विपन्न र गरिब छन्', लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने। उनले सहायता दिलाउन थुप्रै समूह सक्रिय रहेको र ती नियमित मन्त्रालय आउने बताए।
लेखा शाखाका ती अधिकारीका अनुसार पेसेवरजस्तै बनिसकेका व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताका लागि गृहमा निवेदन दिने, निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने र गृह मन्त्रालयमा चेक बुझ्न विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आफैँ आउने गर्छन्।
गृहको लेखा शाखा तीन-चार महिनादेखि आर्थिक सहयोग वितरण शाखाजस्तो बन्न पुगेको छ। पहिला सहायता वितरण गर्न एक जना मात्रै कर्मचारी राखिएकोमा पछिल्लो समय तीन जना खटाइएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पछिल्लो साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै एक हजार आठ सय ४५ जनालाई ३२ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले विपन्नलाई दिइने आर्थिक सहायतामा विकृति पाइए त्यसलाई गम्भीरपूर्वक छानबिन गरिने जानकारी दिए। ‘बिचौलिया हाबी भएको औपचारिक सूचना आएको छैन, आयो भने छानबिन गर्छौं। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराउँछौं', उनले अन्नपूर्णस“ग भने। उनले बिचौलिया हावी भएको प्रमाणित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने बताए।
संवाददाताले केही दिनदेखि आर्थिक सहायता वितरणको निगरानी गर्दै रहँदा लेखा शाखामा भेटिएका एक व्यक्तिले यसबारे सोधीखोजी नगर्न चेतावनी दिए। ती व्यक्ति लेखा शाखामा रहेको सूचीबाट आर्थिक सहायता पाउनेको नाम आफ्नो डायरीमा टिपोट गर्दै थिए। त्यसको केही समयपछि उनले कसैलाई फोन गर्दै भने, ‘तपाईंको काम भयो। तपाईंको नाममा तीन लाख आएको छ, अब छिट्टै भेट्नुस् है।'
ती व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् बरु लेखा शाखाभित्र फोटो नखिच्न धम्की दिए। लेखा शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता बुझ्न लौरो टेक्दै आउनेको नाममा मुस्किलले ५० हजार रुपैयाँ परेको छ भने आइफोनमा फोन गर्दै आउनेको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्म आउने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले आर्थिक सहायता वास्तविक पीडितलाई मात्रै दिनुपर्ने बताए। ‘विपन्नको नाममा सोर्सफोर्सधारीले पाउनुहुँदैन, यसमा गृहले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ', उनले भने।
गृहका सहसचिव डा. मानबहादुर विकले पनि सहायता वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्न थालेको गुनासा आइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको उचित सम्बोधन गरिने बताए। अब ऐन-नियम र कानुन नै बनाएर वास्तविक पीडितलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्का सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले अहिलेको आर्थिक सहायता वितरण प्रणालीलाई पूर्णरूपमा बन्द गरी वास्तविक दीनदु:खी र गरिबले मात्रै पाउने गरी नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
पहुँच नभएकाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रवेश नै गर्न पाउँदैनन्, प्रवेश गरिहाले भने पनि अधिकांशको निवेदन दर्ता हुँदैन। तर, पहुँचधारी र बिचौलियाका लागि भने मन्त्री तथा भीआईपीको डायरीमा नाम टिपेको आधारमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहायताको प्रस्ताव तयार पार्छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा केही व्यक्ति आर्थिक सहायताको कागज लिएर घुमिरहेका थिए। उनीहरूलाई बैठक शाखामा सहायताको प्रस्ताव टिपोट गराएर गृह मन्त्रालय जान निर्देशन दिइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी त्यहीँ बसेर आर्थिक सहायताको विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खुसुक्क पास गराउने काममा संलग्न छन्। यसरी प्रस्ताव तयार गर्नुअघि उनीहरूले विभिन्न मन्त्रीबाट आउने टिपोटका नामलाई समेत सूचीमा पार्ने गरेका छन्।
