मलेसियाली सरकारले स्वदेश फर्कन गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरूलाई दिएको समयावधि आइतबार सकिँदै छ । उसले गत फेब्रुअरी १५ मा त्यस्ता कामदारलाई रोजगारीका लागि पुन: भर्ना (रिहायरिङ) कार्यक्रमसँगै स्वदेश फिर्नसमेत डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधि तोकेको थियो ।यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
उक्त अवधिमा गैरकानुनी हैसियतका करिब १६ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया आएपछि विभिन्न कारण गैरकानुनी हैसियतमा रहेका १५ हजार ८ सय ५५ नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष उक्त संख्यामा एकतर्फी अस्थायी यात्रा अनुमतिपत्र जारी भएको हो । गैरकानुनी हैसियतका नेपाली स्वदेश फिर्न नेपाली दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो पत्रका लागि कामदारले १ सय ६० रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्छ । तीबाहेक आफूसँग भिसा नभएको, तर राहदानी भएकाहरूले भने यात्रा अनुमतिपत्र लिनु पर्दैन । उनीहरूले सोही राहदानीमा आफैं मलेसियाली अध्यागमन कार्यालयमा पुगेर जरिवाना र आउटपासका लागि अतिरिक्त शुल्क तिरेपछि हवाई टिकट मिलाई नेपाल फर्कन सक्छन् ।
मलेसियाली सरकारले गैरकानुनी कामदारलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियामा सामेल गराई पुन: रोजगारी दिन ‘रिहायरिङ’ नामक कार्यक्रम ल्याएको थियो । उसले मुलुकमा रहेका गैरकानुनी कामदार घटाउन स्वदेश फर्कने या वैधानिक प्रक्रियामा सामेल भई काम गर्ने अवसर रोज्न दिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको लाभ उठाउँदै हजारौं नेपाली स्वदेश फिरिसकेका छन् । सन् २०११ अगस्टदेखि नै गैरकानुनी कामदार हटाउने अभियान चलाएको मलेसियाले ६ वर्षयता आममाफी, वैधानिकीकरण, पुन: रोजगारीलगायत आधा दर्जन अवसरयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । यद्यपि अपेक्षित रूपमा त्यस्ता कामदारको संख्या घट्न नसकेकाले उसले त्यस्ता कामदारविरुद्ध खोजी र धरपकड अभियानसमेत सँगसँगै चलाउँदै आएको छ ।
यस वर्ष घर फिर्ने नेपालीबाट दूतावासले साढे ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । वैधानिक रूपमा करिब २० लाख आप्रवासी कामदार कार्यरत मलेसियामा अझै लाखौं गैरकानुनी हैसियतमा रहेको अनुमान छ ।
मलेसियाबाट यस वर्ष एक हजार ४० जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार यसै वर्ष (सन् २०१७) ती नेपालीको उद्धार गरिएको हो । उनीहरू घर फिर्ती हवाई टिकट अभावमा मलेसियाका फिर्ती केन्द्रहरूमा अलपत्र थिए । दूतावासले तीमध्ये अधिकांश नेपालीलाई सरकारी सहयोग, निजी संघसंस्था एवं कम्पनीहरूको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो ।
