राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पाँचवटै पार्टीभित्र समानुपातिकतर्फका प्रदेश सांसद छनोटसँगै भाँडभैलो मच्चिएको छ। विशेष आरक्षणका रूपमा राज्यका नीति-निर्माण तहमा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि दलहरूले आफ्नै ‘घेरा’ भित्रबाट मात्रै सांसद छानेपछि किचलो बढेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूले शुक्रबार प्रदेशसभातर्फका सांसदको नामावली आयोगमा बुझाएका थिए। आयोगले नै बन्दसूचीको क्रमांकलाई तलमाथि नगरी नाम छनोट गरेर बुझाउन आग्रह गरे पनि ‘क्लस्टर’ मिलाउँदा नेताहरूले आफ्नैलाई रोजेपछि भाँडभैलो निम्तिएको हो।
एमाले-माओवादीमा नेताहरूले आफ्नै नातागोता रोजेको र कांग्रेसमा देउवाले पौडेल पक्षलाई बेवास्ता गर्दै आफूपक्षीय नेताहरूलाई मात्रै राखेको भन्दै विवाद बढेको छ भने मधेसकेन्द्रित दल राजपाको केन्द्रीय कार्यालय नै तोडफोड भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोमानी सांसद चयन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरै नगरी बैठक छाडेर बाहिरिएको थियो।
पौडेल पक्षले प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद चयन गर्दा ६०-४० प्रतिशतका आधारमा भागबन्डाको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, देउवा पक्षले आफ्नै पक्षका नेताको मात्रै ‘रोस्टर’ तयार पारेपछि विवाद बढेको नेता बलबहादुर केसीले जानकारी दिए। निर्वाचनपछि कांग्रेसले शुक्रबार पहिलोपटक समानुपातिकतर्फका सांसद चयनको एजेन्डामा मात्र छलफल गर्न कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको थियो। त्यही बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबीच जुहारी चलेको थियो।
‘बैठकमा सभापतिले दम्भ देखाउनुभयो, एकलौटी गर्नुभयो,’ केसीले कांग्रेसमा निम्तिएको विवाद खुलाउँदै अन्नपूर्णसँग भने, ‘समानुपातिकतर्फको सूचीमा पार्टीले क-कसलाई पठाउन खोजिएको हो, त्यो पनि हामीलाई देखाउनुभएन।’
केसीका अनुसार विवाद बढेपछि पौडेल पक्षका नेता बैठकबाट बाहिरएका हुन्। बैठक चलिरहँदा सुरुमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत बाहिरिएका थिए। केसीले भने, ‘सभापतिले हामीलाई सुरुमै बैठकमा उपस्थिति भयो भनेर माइन्युटमा सही गराउन खोज्नुभएको थियो तर हामीले नाम हेरेपछि मात्र गरौंला भन्यौं। विवाद बढेपछि सही नगरी हिँड्यौं।’
कांग्रेसमा पौडेल पक्षले पहिले समानुपातिकबाटै सांसद भइसकेकालाई यसपटक नदोहोर्याउन अडान लिएको थियो। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले यसअगाडि नै यो खालको निर्णय पनि गरिसकेको भन्दै पौडेल पक्षले दोहोर्याएर समानुपातिक सांसद नबनाउन अडान लिएको थियो। समानुपातिक लफडा निम्तेपछि थप रणनीति बनाउन पौडेल पक्षका नेता शनिबारबाटै आन्तरिक तयारीमा लागेका थिए। एमालेमा भने अन्य दलको तुलनामा कमै मात्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेताका नातागोतालाई प्राथमिकता सूचीमा राखेकोमा असन्तुष्टि देखाए पनि लफडा नै भने एमालेमा परेको छैन।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि समानुपातिक सांसद छनोट गर्दा नेताहरूकै बीचमा चर्काचर्की परेको थियो। खासगरी प्रदेश ३ को सांसद छनोटमा विवाद बढेपछि प्रदेश इन्चार्ज हितमान शाक्यको मोबाइल नै फुटेको छ। खस आर्यबाट पुरुषतर्फको १ नम्बर सूचीमा परेका झम्क पराजुलीले आफ्नो नाम काटेर नेताहरूले आफ्नै श्रीमती र छोरीलाई राखेको भन्दै शाक्यको मोबाइल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको छतबाट फ्याँकिदिएका थिए।
उनले प्रदेश इन्चार्ज शाक्य, संयोजक झक्कु सुवेदी, कार्यालय सदस्य दिलीप प्रजापतिलगायत नेता बसिरहेको ठाउँमा पुगेर शाक्यको मोबाइल फ्याँक्नुका साथै झोलासमेत टिपेर हिँडेका थिए। ‘मेरो नाम खस आर्यमा पहिलो नम्बरमा थियो, म आफैँ सहिद परिवारको मान्छे, जनयुद्धको घाइते पनि हुँ। सबैले बधाईसमेत दिइसकेको अवस्थामा अन्तिममा नाम काटिएछ। किन काटियो भनेर सोध्न गएको थिएँ, उल्टै झक्कु सुवेदीले ठूला कुरा नगर्नुस् भनेपछि तानातान भएको हो,’ पराजुलीले भने, ‘त्यही क्रममा मोबाइल छतबाट खसेछ, कागजपत्र होला भनेर हितमानको झोलाचाहिँ बोकेर हिँडेको हुँ, पछि केही नपाएपछि फर्काइदिएँ।’
माओवादीले प्रदेश ३ बाट दिनेश महर्जन, आङदेन्डी लामा, ओम घलान, हिमाली गोले, प्रतिमा श्रेष्ठ, सीता अधिकारी, भावना सुवेदी र कञ्चन खनालको नाम अनुमोदन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। नाम पठाइएकामध्ये सुवेदी प्रदेश संयोजक झक्कुकी छोरी, प्रतिमा कार्यालय सदस्य दिलीपकी श्रीमती र आङदेन्डी पार्टीमा योगदान नै नभएका व्यापारी भएको पराजुलीले बताए।
‘अदालतले समेत आफ्नो मान्छेको मुद्दा छ भने आफैँले बेन्चमा मुद्दा हेर्दैन, शिक्षक आफ्नै छोरा परेको कोठामा परीक्षामा गार्ड बस्दैन,’ पराजुलीले भने, ‘तर आफैँ निर्णय गर्ने, आफ्नै छोरी- श्रीमतीलाई छान्ने गरी मनोमानी निर्णय भएपछि विवाद निम्तिएको हो।’
राजपामा भने विवादका कारण केन्द्रीय कार्यालयमै तोडफोड भएको छ। मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष विनोदकुमार सिंहलाई समानुपातिकमा सिफारिस नगरेपछि असन्तुष्ट पक्षले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमै तोडफोड गरेका थिए। कार्यालय तोडफोडको घटना छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न उसले शनिबार छानबिन समिति नै गठन गरेको छ।
