एमालेले बहुमतीय बाटोबाट राष्ट्रियसभा चुनाव हुनुपर्ने भनी लिएको अडानबीच सरकारले भने एकल संक्रमणीय विधिबाट चुनाव गर्न अध्यादेश अघि बढाएको थियो। दुई दलबीच यो विवादले ‘इगो’ को रूप लिँदै गएपछि अघि सरे, माओवादी अध्यक्ष दाहाल। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दाहालबीचको ‘वान् टु वान्’ वार्ता भएपछि बिहीबार बिहान दाहाल र राष्ट्रपतिबीच डेढ घन्टा लामो वार्ता भएको थियो। सोही साँझ बालकोटमा ओली र दाहालबीच फेरि वार्ता भयो। ओलीले दाहालसँग कुरा गरेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता सुवास नेम्बाङसँग टेलिफोनमार्फत परामर्श गरे। त्यसपछि नेम्बाङले दाहाललाई टेलिफोन गरे। त्यसै दिउँसो एमाले स्थायी समितिको बैठक बस्यो। त्योसँगै माओवादी सचिवालयको बैठकमा दाहालले एमालेसँग अध्यादेशको अवरोध खुलाउनेबारे विस्तारमा कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो।
संघ/प्रदेशको चुनाव परिणाम घोषणा भएको तीन साता बितिसक्दा पनि अध्यादेशको विवाद कायमै रहँदा अन्योल बढ्न सक्ने देखेपछि दाहाल अग्रसर भएका हुन्। अध्यादेश गठनका कारण नयाँ सरकार गठन र वाम एकतामै असर पर्ने देखेपछि उनी सहमति खोज्नका लागि हतारिएको माओवादी उच्च स्रोत बताउँछ। उनीनिकट एक नेताले भने, ‘गतिरोध तोड्न कसै न कसैले अग्रसरता गर्नै पर्ने थियो, दुई ठूला दलको नेतृत्व तयार नभएपछि अध्यक्ष अघि बढ्नुभएको हो।’
एमाले चुनावमा सर्वाधिक ठूलो पार्टी बन्न सफल बने पनि उसलाई अध्यादेश अड्काउन राष्ट्रपति उक्साउँदै आएको आरोप लागेको थियो। देउवाले अध्यादेशलाई बहाना बनाएर सत्ता लम्ब्याउने खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अध्यादेशका नाममा गतिरोध लम्ब्याउँदा बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भन्दै ओलीलाई सम्झाएपछि उनले अडान छाड्ने संकेत दिएका थिए।
राष्ट्रपतिले एमाले नेता नेम्बाङसँग शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा भेट्दै आफूले अध्यादेशको विवाद टुंग्याउन गरेका भेटघाटबारे जानकारी गराएकी थिइन्। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव जिवत्स साहले भने, ‘राष्ट्रपतिले ठूला पार्टीसँग परामर्श गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री देउवासँग एक घन्टा लामो विशेष परामर्शपछि अध्यादेश जारी गर्नुभयो।’
राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्दै अडान लिने एमाले एकाएक सहमतिनिकट पुग्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा स्रोत भन्छ, ‘देशको आवश्यकता वामपन्थी गठबन्धनको सरकार चाँडोभन्दा चाँडो बन्नु, अध्यादेशकै नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल रोक्नु, अध्यादेशको पक्षमा रहेको कांग्रेस बाहेकका संघीय फोरम र राजपासँग निकट हुनु हो। कांग्रेस, संघीय फोरम, राजपा अध्यादेशको पक्षमा थिए भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा उभिँदै आएका थिए।
एमाले नेता नेम्बाङले अध्यादेशको विषय यसरी लम्बिनु, जटिल बन्दै जानमा सरकारको गैरजिम्मेवारी कारक रहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहको मतगणना जारी भएपछि हतास भएर बहुमतीय प्रणालीबाट एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानु राम्रो भएन।’ सरकारले सहमतिका लागि लिनुपर्ने न्यूनतम अग्रसरताबाट समेत पछि हटेको भन्दै नेम्बाङले आलोचना गरे। ‘अध्यादेश जारी भयो। राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो। सरकार निर्माणसँग यसको सरोकार नरहेकाले अब चाँडोभन्दा चाँडो ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ,’ नेम्बाङले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक मतपरिणाम बुझाउँदै सरकार निर्माण प्रक्रिया खोलिदिनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले अन्तत: राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु सरकार निर्माणका लागि बाटो खोल्नु रहेको जानकारी दिए। अध्यादेश संसद् बसेको एक महिनाबीच पारित गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा संशोधन गरे हुने कुरामा ठूलो विवादको औचित्य नरहेको महराले स्पष्ट गरे।
