सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सरकारको काममा बाधक नबन्न चेतावनी दिएका छन्। झन्डै तीन सातापछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अधिकांश मन्त्रीले मुख्यसचिव रेग्मीले सचिवहरूलाई उक्साएर मन्त्रालयका काम रोक्न प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै त्यसो नगर्न ‘सचेत' गराएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको एमालेको कुरा सुनेर रेग्मीले सरकारको काममा अड्चन गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
मंसिर २५ यता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्नुको दोष पनि मन्त्रीहरूले मुख्यसचिव रेग्मीमाथि नै थोपरेका थिए। मुख्यसचिव रेग्मीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार भएको भन्दै बैठकमा प्रतिवाद गरेका थिए। सरकारको निर्णयविरुद्ध आफू जानै नसक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ९:३० मा सिंहदरबारमा बैठक सुरु हुनासाथ अधिकांश मन्त्रीले मुख्यसचिव रेग्मीमाथि आक्रोश पोखेका थिए।
उनीहरूले सरकारलाई असहयोग गर्ने मुख्यसचिवमाथि कारबाही गर्नसमेत माग गरे। बैठकमा सहभागी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले मुख्यसचिवबाट असहयोग भएको भन्दै केही मन्त्रीले सामान्य असन्तुष्टि पोखेको बताए। ‘मन्त्रीहरूको केही असन्तुष्टि रहेछ तर मुख्यसचिवज्यूले स्पष्ट पार्नुभएपछि उहाँहरूको गुनासो साम्य भएको छ', थापाले भने। मुख्यसचिव रेग्मीले आफू सरकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र सरकार रहँदासम्म पूर्ण सहयोग गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्रीहरूले एक घन्टाभन्दा बढी समय मुख्यसचिवको आलोचनामै खर्चिएका थिए। ‘मुख्यसचिवले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कुनै पनि काम नगर्न उक्साएकाले सचिवले हामीलाई सहयोग गरेनन्, हाम्रा निर्देशन पालना गर्न छोडेका छन्', मन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मुख्यसचिवले यसरी सचिवलाई उक्साउने काम बन्द गर्नुपर्छ। नगरेमा उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।'
स्रोतका अनुसार कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले मुख्यसचिव रेग्मीसँग सबैभन्दा बढी आक्रोश पोखेका थिए। तीन जना मन्त्रीले लगातार आक्रोश पोखिरहँदा अन्य मन्त्रीले समेत समर्थन जनाउँदै मुख्यसचिव रेग्मी सरकारविरुद्ध उत्रन थालेको आरोप लगाएका थिए।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू एकपछि अर्को मुख्यसचिवमाथि खनिन थालेपछि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए। तैपनि उनीहरू नथामिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूलाई चुप लाग्न निर्देशन दिँदै मुख्यसचिवलाई आरोपबारे प्रस्ट पार्न समय दिएको बताइन्छ।
मुख्यसचिवले बोलेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सबै मन्त्रालयबाट हुने विभिन्न निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए। अर्को सरकार नआउँदासम्म यो सरकारले सबै प्रकारको निर्णय गर्ने सहमति बैठकमा भएको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थापाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार २५ वटा ठाडो र ३३ वटा नियमित गरी ५८ वटाभन्दा बढी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ। २५ वटा प्रस्ताव मन्त्रीको गोजीबाट ठाडो रूपमा निकालिएका थिए।
