विवादित अध्यादेशमा सहमतिका लागि निरन्तर प्रेरित गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति नदेखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको विहिबार भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले छिटो गाँठो फुकाउन आग्रह गर्दै अब आफू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको जनाऊ दिएकी छिन् । लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि सबै प्रक्रिया अड्किनु सुःखद् सन्देश नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश छिटो स्वीकृत गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेकी हुन् । गत २८ मंसिरयता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका नेताहरुसँग ५ पटकभन्दा बढि अध्यादेशबारे परामर्श गरिसकेकी छिन् ।
संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई जबर्जस्त दबाब दिएर कांग्रेस ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकार गठन रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने गरी सडक प्रदर्शन गराउने, अध्यादेश पारितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नेलगायतका कांग्रेसका गतिविधिबारे एमाले नेताहरूले बैठकमा समीक्षा गरेका थिए ।
‘निर्वाचन आयोग सिट सार्वजनिक गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन पनि तयार देखिएको छ, तर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर कांग्रेसले परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारको आयु लम्ब्याउने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै रोक्ने नियत राखेको विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श भयो,’ स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि फिर्ता गर्दा पनि कांग्रेसले लचकता देखाउने संकेत नदेखाएकाले पुनर्विचार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकमा अधिकांशले सुझाब राख्नुभएको छ ।’
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता कोटामा एकल संक्रमणीय लागू नहुने, दुई वर्षपछि एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा पनि अध्यादेश सान्दर्भिक नहुने एमालेको ठहर छ ।
