बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हट्ने भएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अड्काउन खोजेको निष्कर्षसहित एमाले अध्यादेश पारितका लागि लचकता देखाउन तयार भएको हो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमाले नेताहरूले कांग्रेसको व्यवहार र अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको जटिलतामा केन्द्रित रहेर पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए । कांग्रेस सहमतिमा नआएका कारण अध्यादेश छिटो पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर पार्टी अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘माओवादी केन्द्रसहित अन्य पक्षसँग पनि छलफल गरेपछि अध्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशका विषयमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकता र सरकार गठनसँग केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै वेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्न लागेको र निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको सन्देश पुगेको थियो । बैठककै बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो अनौपचारिक सन्देश प्राप्त भएलगत्तै एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे पार्टीको ‘पोजिसन’मा केन्द्रित रहेर छलफल चलाएका थिए । ‘बैठककै बीचमा भोलि अध्यादेश जारी हुने हल्ला (सन्देश) आएपछि त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ एक नेताले भने ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरिएको विषयप्रति स्थायी कमिटी गम्भीर बनेको एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कामचलाउ सरकार र यससँग सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू संविधानको अपव्याख्या गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई अनुचित दबाब दिने र संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
‘नयाँ सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त नेपाली जनताको अभिमत र स्थिर तथा बलियो सरकार चाहने जनआकांक्षामाथि आँच पु¥याउनु हो भन्ने निष्कर्षका साथ बैठकले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ भने बिना कुनै बहानाबाजी अविलम्ब नयाँ सरकार गठनको वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई ध्यानाकर्षित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमाले बैठकले माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता साथ अगाडि बढाएर यथाशक्य छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षको संलग्नतामा एकताको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिएर तीन दिनभित्र एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफलमा लैजाने एक नेताले बताए ।
