भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुल (भानु मावि) को पुनर्निर्माणका लागि चीन तयार भए पनि नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायबीच विवाद देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच सहमति नहुँदा पुनर्निर्माणमा अन्योल थपिएको छ । यो खबर भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा चीनले डिजाइन समेत तयार पारिसकेको छ । आफूले बनाएको डिजाइनमा भवन बनाउन नपाएमा ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको चीन पछि हट्ने सम्भावना छ । नेपाली पक्षका कारण ढिलाइ हुँदै गएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले छिटो पुनर्निर्माणका लागि चीन आतुर रहे पनि पुरानो विद्यालय भएकाले सबैको सहमति जुटाउन समस्या भएको बताए ।
किन भयो विवाद ? शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विद्यालय पुनर्निर्माणको नक्सा डिजाइन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकामा पेस गरेको छ । महानगरपालिकाले क्षतिग्रस्त दरबार हाइस्कुलको बाँकी भाग भत्काउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सहमति मागेको थियो । ऐतिहासिक सम्पदा भएका कारण प्राधिकरणले पुरातत्व विभागसँग अनुमति मागे पनि उसले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । पुरातत्व विभागले पुरानै सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने सुनिश्चितता खोजेर क्षतिग्रस्त विद्यालय भत्काउने अनुमति दिएको छैन ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अहिले रहेको रानीपोखरीको छेउको भवन भत्काएर सोही ठाउँमै चारतले भवन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा पुरानै शैली देखिने, तर भित्र बलियोका लागि सिमेन्ट र छडसमेत प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ । पुरातत्व विभागले सिमेन्ट र छड प्रयोग गर्न अनुमति दिन मानेको छैन । ‘बाहिरबाट हेर्दा पुरानै शैली झल्किने गरी भित्र सिमेन्ट र रड पनि प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ,’ एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘दिनभर विद्यार्थी बसेर पढ्ने भवनमा पुरानै शैलीका नाममा कमजोर भवन बनाउन मिल्दैन, सयौँ विद्यार्थीलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन ।’
पुरानो सामग्री जुटाउन समस्या हुने र विद्यार्थीलाई जोखिममा राखेर पढाउन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । सो विद्यालय भवन १९९० सालको भूकम्पले समेत भत्काएको थियो । अहिले भत्किएको भवनमा प्रयोग भएका इँटामा १९९३ साल लेखिएको छ ।
दरबार हाई स्कुल पुनर्निर्माणमा ७० करोडभन्दा बढीको लगानी लाग्ने अनुमान चीनले गरेको छ । उसले अनुदानमा १८ वटा विद्यालय बनाउने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार चीनले विद्यालय निर्माणको काम सुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक र लमजुङका एक–एक विद्यालयमा निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।
विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने विवाद भइरहँदा विद्यार्थी भने कष्टकर रूपमा टहरोमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोले विद्यार्थीलाई पढ्न कठिन भइरहेको अवस्थामा पुरातत्व विभागले पुरानै सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर अडान राख्नुभन्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । दरबार हाइस्कुल र संस्कृत माविमा गरी झन्डै तीन सय विद्यार्थी साँघुरो ठाउँमा पढिरहेका छन् ।
