प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउनकै लागि ०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो। स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा तत्काल विभिन्न तहका गरी ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक भए पनि ती निकायमा मुस्किलले १८ हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। अझै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायमै रहेको सरकारकै उच्च अधिकारीले स्विकारेका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने अभियान केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको स्विकार्छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेकाले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सचिव थपलियाको बुझाइ छ।
‘जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश र जाँगर छ तर केन्द्रबाट उचित सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा उहाँहरूमा द्विविधा देखिएको छ’, सचिव थपलियाले भने।
विभिन्न विषयमा हुने द्विविधा बढेकै कारण जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा धाउने क्रम अत्यधिक बढेपछि सचिव थपलिया आफैं स्थानीय तह पुगेर जनप्रतिनिधिमा व्याप्त द्विविधा हटाउन थालेका छन्।
अभियानका लागि निस्केर तीन दिनयता उनले इलाम, झापा पुगेर द्विविधा हटाएका छन् भने सोमबार उनी चितवन पुगेका छन्।
जोश, जाँगर र उत्साहले पूर्ण जनप्रतिनिधिमा केही भ्रम, द्विविधा रहेकाले त्यो निवारण गर्न म आफैं स्थानीत तहमा गएको हुँु’, सोमबार चितवन पुगेका थपलियाले भने।
संघीयतामार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको दाबी गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विविध काम लिएर अझै सिंहदरबार धाउन बाध्य छन्।
केन्द्र सरकारले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिँदा जनप्रतिनिधि केन्द्र सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्ट छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।
कर्मचारी अभावमा कतिपय स्थानीय तहमा कामकाज नै ठप्प हँुदै आएको सचिव थपलियाले बताए। जनतालाई सेवा दिन पनि साधन स्रोत चाहिन्छ तर धेरै स्थानीय तह स्राधन-स्रोतविहीन छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी अभाव भएको, साधन स्रोत अभाव, सुविधा व्यवस्थापन, भवन निर्माणलगायत समस्या लिएर दैनिकजसो आउने गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले गाउँमा सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्या लिएर उल्टै सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताउँछन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ। अन्य निकायलाई जथाभावी रकम निकासा दिने अर्थ मन्त्रालय स्थानीय तहलाई साधन स्रोत बनाउन आवश्यक बजेट दिन उदासीन देखिनु विडम्बना भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ।
‘स्थानीय तहलाई बलियो र कामकाजी बनाउन केन्द्रीय मन्त्रालय सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ’, सचिव थपलियाले भने।
थपलियाका अनुसार अहिले स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा-सुविधासम्बन्धी अन्योलता, भवन निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण, न्यायिक अधिकारसम्बन्धी द्विविधाजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहले कानुन, नियम निर्माणलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँगको कामको दोहोरोपना, वन, भूमिसुधारसम्बन्धी अस्पष्टता, ढुंगा गिटी, बालुवा बिक्री वितरणको समस्या, जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय अभावजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।
