सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई अवैध रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रूपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो। प्रहरी ऐनले नचिनेका एआईजीहरू ७ महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। यो खबर टपेन्द्र कार्कीले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो। तर ७ महिनासम्म न संघीय प्रहरी ऐन बनायो, न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई वैध बनाएको छ।
गत ३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने र एआईजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो। बढुवा भएको १७ दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआईजीहरूको पदस्थापन गरिएको थियो।
तर संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन। मन्त्रालयले गत साउनमा बढुवालगत्तै सात जना एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको हो। संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआईजीको दरबन्दी १५ जना बनाएर पदस्थापना गरिएको हो। एआईजीको दरबन्दी भने सधैं नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदल्दै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो।
क्षेत्रीय प्रहरीको नामकरण प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरीको नामकरण संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय राखिएको छ। नाम र दरबन्दी बदलेको सरकारले संसद् नभएका कारण ऐन बनाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नियमावलीमा गरेको संशोधनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
संसद्को म्याद सकिनुअघि नै गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमै अड्किँदा संसद्सम्म पुग्न सकेन। गृहले बनाएको संघीय संरचना सुझावसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पूर्वएआईजी नवराज ढकाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा सरकारले प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई विवादित बनाउने एकअर्को कार्यालय प्रमुखसँग बाझिने गरी खटाउँदा अप्ठ्यारो परेको छ,’ पूर्वएआईजी ढकालले भने।
उनका अनुसार सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा ७ महिनासम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख (डीआईजी) ले गर्दै आएको काम मात्रै गर्दै आएका छन्।
‘कोही कसैको बढुवा भयो होला तर सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रहरी अधिकृतको बढुवा गरी पठाएको मात्रै देखियो, नत्र अहिलेसम्म प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपथ्र्यो वा संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने।
संघीय प्रहरी कानुन अभावमा कार्यक्षेत्रसमेत बाझिएको छ। प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली दुवै अहिलेसम्म संघीय प्रहरी संरचनाबारे मौन छ। अहिले पनि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कार्यक्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा छ। दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली तीनवटा जिल्लाको कार्यक्षेत्र जनकपुरमा रहेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा छ। ती जिल्ला प्रदेश ३ मा पर्छन्। ती जिल्ला हेर्ने जिम्मा प्रदेश ३ प्रहरी प्रमुखको हो।
हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश १ मा पशुपति उपाध्याय, प्रदेश २ मा विजयलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा केशरीराज घिमिरे छन्। त्यसैगरी प्रदेश ४ को प्रहरी प्रमुखमा कमलसिंह बम, प्रदेश ५ मा हेमन्त पाल, प्रदेश ६ मा रणबहादुर चन्द र प्रदेश ७ को प्रहरी प्रमुखमा माधवकुमार नेपाल कार्यरत छन्।
