उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका लागि गठित कार्यदलले निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पूर्ण आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाउने व्यवस्था राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यो खबर गोपाल संग्रौलाले आजको कारोबार दैनिकमा लेखेक छन्।
कार्यदलले निजी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाबीचको दूरी हटाई दुवैखाले शैक्षिक संस्थालाई सहकार्यमा लैजान निजी विद्यालयले २० प्रतिशत मात्रै नाफा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
गत भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालिन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
