स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरेका निजामती कर्मचारीले प्रदेश राजधानीमा सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिन थालेका छन्। सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि सामान्यले आवश्यक पर्न सक्ने कर्मचारीको सूची तयार गर्दै छ। सामान्यको अतिरिक्त समूहमा बसेका र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा रद्द गरेर बसेका कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलका प्रदेश राजधानीमा सरुवा गरिदिन निवेदन दिएका हुन्। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
सरकारले हरेक प्रदेशका ठूलामध्येका सहरलाई प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। सुरुमै सरुवा हुन सके समायोजनमा त्यहीँ बस्न पाइने आशामा कर्मचारीहरू प्रदेश राजधानीका कार्यालयमा सरुवा हुन चाहेका हुन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि स्थापना हुने कार्यालयमा खटाइदिन माग गर्दै उपसचिवदेखि खरदारसम्मका कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए। उनीहरूले प्रदेशका मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने रुचि देखाएका छन्।
गत असोजमा सामान्यले करिब १६ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो। तत्कालीन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ४३ उपसचिवको सरुवा रद्द गरिदिएका थिए। केही अधिकृत, सुब्बा र खरदार तहका कर्मचारीको पनि स्थानीय तहका लागि भएको सरुवा रद्द भएको थियो। पहिले सरुवा रद्द भएका कर्मचारीले प्रदेश कार्यालयमा खटाइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका हुन्। सामान्यले उपसचिव तहमा ११७ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको थियो।
यस्तो छ स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थिति ?स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन हजारको संख्यामा खरदार र सुब्बा तहका कर्मचारी पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहका वडा कर्मचारीविहीन रहेकाले काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामान्यलाई त्यस्तो पत्राचार गरेको हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। मन्त्रालयले अहिले ५२ वटा गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको जनाएको छ। यस्तै, ५९ वटा नगरपालिकामा शाखा अधिकृतले निमित्त कार्यकारी भएर काम गरिरहेका छन्। २१ वटा नगरपालिका कार्यकारीविहीन छ। ठूलो संख्याका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नभएका वेला प्रदेश राजधानीमा जान भन्दै कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन्।
दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू दुर्गम जान नचाहेको मन्त्रालयको जनाएको छ। अधिकांश कर्मचारीको काठमाडौं तथा अन्य ठूला सहरमा घर रहेकाले उनीहरूले अनिच्छा देखाएका हुन्। सोही कारण सयभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यकारीविहीन बनेको हो। यस्तै, कर्मचारीमा समायोजन गर्दा अहिले खटाएका ठाउँमा परिने हो कि भन्ने डर पनि छ।
