मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण ग्यास उद्योग विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र नलिइकनै ‘रामभरोसे’ मा सञ्चालन गरिएकाले सर्वसाधारणको ज्यान उच्च जोखिममा छ। सरकारले हालसम्म ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टहरूले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स (विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र) दिने निकाय नै स्थापना गरेको छैन। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगका सुरक्षासम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पनि नभएपछि सर्वसाधारणको ज्यान धरापमा परेको छ। ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट आफैंमा संवेदनशील र उच्च प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भएकाले यो क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा नियमन गर्ने निकाय अभावमा उद्योगहरूले आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यसरी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। यसले गर्दा उद्योग, कार्यरत कर्मचारी, उद्योग वरपरका बस्तीसहित ग्यास उपभोक्ता पनि उच्च खतरामा छन्।ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ सेन्टरका उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भने यस्तो छैन।
उद्योग सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी विस्फोटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा भने विचौलियाको नाममा रहेको लाइसेन्सका भरमा ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालन भइरहेका छन्।
सरकारले हालसम्म विष्फोटक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको संयन्त्र खडा नगर्दा उद्योगीहरूले विचौलिया (मध्यस्थकर्ता) को नामको अनुमतिपत्रका आधारमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार यस्ता उद्योगको भौतिक पूर्वाधार र उपकरणलगायत विषयवस्तुबारे मापदण्ड भए पनि एक्सप्लोसिभसम्बन्धी कुनै कानुन, मापदण्ड र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय छैन।
‘जसले गर्दा कुन ग्यास उद्योग विस्फोटनको दृष्टिकोणले कति सुरक्षित र कति असुरक्षित छ, कहिलेसम्म उक्त उद्योग सुरक्षित रहन सक्छ, बुलेटबाट ग्यास लोड÷अनलोड सुरक्षित रूपमा कसरी गर्नेलगायत विषयमा कुनै पनि निकाय जानकार र जिम्मेवार छैनन्’, गोइतले भने, ‘उद्योगीहरूले आफू भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टबाट मापदण्डअनुसार बनाएको र अनुमति पनि प्राप्त गरेको आधारमा निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग विभागलगायतको सहकार्यमा प्लान्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिँदै आएका छन्।’
उनका अनुसार निगम, गुणस्तर विभाग र उद्योग विभाग आफैं पनि विस्फोटनका विषयमा अनभिज्ञ भएकाले उद्योगीले भनेकै आधारमा सजिलै उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ। भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली उद्योगीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ भने उसको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ, नियमित ती उद्योगको विस्फोटनसम्बन्धी सूक्ष्म नियमन गर्ने। ‘तर, आजसम्म उक्त डिपार्टमेन्टले अनुमतिपत्र प्रदान गरेको उद्योगमा विस्फोटनसम्बन्धी अनुगमन गर्न आएको मेरो जानकारीमा छैन,’ गोइतले भने, ‘यसैबाट प्रस्टिन्छ नेपाली उद्योगीको नाममा एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टबाट कुनै अनुमतिपत्र जारी हुँदैन।’
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार नेपालमा विस्फोटनसम्बन्धी नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र अनुमति दिने निकाय नभएको स्वीकारे।
