सरकारले ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ का बारेमा देखिएको विवादका विषयमा दलीय छलफल नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म अध्यादेशका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ। अध्यादेशमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ। यो खबर मधुसुधन भट्टराईले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए। ‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्ताबेज हो,’ जोशीले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। जसमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि अत्यावश्यक अध्यादेश स्वीकृत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग सरकार असन्तुष्ट छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि सरकार ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ। राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले सरकारले निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको तर्क सत्तारुढ दलका नेताहरूको छ। ‘सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि स्वीकृत गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालय भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेर पठाउने या फिर्ता गर्ने भनेर कुरेर बसेको छ। जोशीले भने, ‘सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ कि त्यत्तिकै फर्कन्छ। हामी कुरेर बसेका छौँ। त्यसपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउने हो।’
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाणले संविधानको संरक्षण गर्ने संस्थाले नै संविधानमा रहेको प्रावधानअनुरूप पठाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्दैन भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको बताए। ‘राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संविधालाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने संस्था हो,’ खाणले भने, ‘तसर्थ संविधानको प्रावधानअनुरूप सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसको छ।’
कानुन र संविधानअनुरूप पठाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण राष्ट्रपतिसँग नभएको खाणको भनाइ छ। निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको भए संविधान च्यात्न अग्रसर हुने एमाले, जितेकाले मिच्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा एमाले कार्यकर्ताले यतिवेलासम्म संविधान च्यातिसक्थे,’ खाणले भने, ‘निर्वाचन जितेकाले संविधानका धारा मिचेर अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ। कांग्रेसले संविधान मिच्न दिँदा पनि दिँदैन र संविधानविपरीत सहमति र सम्झौता गर्दा पनि गर्दैन।’ कानुनअनुरूप अघि बढेको अध्यादेशमा सहमति जुटाउन दलीय छलफल आवश्यक नरहेको खाणको भनाइ छ।
