बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) अनुसार सयमध्ये २९ नेपाली गरिब छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको नेपाल एमपिआई प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। सन् २०१४ को तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा २८.६% जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यो खबर जनार्धन बरालले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
यसअघि नेपालले सन् २००६ र २०११ मा समेत बहुआयामिक गरिबीको मापन गरेको थियो। अघिल्ला मापनहरूको तुलनामा गरिबी उल्लेखनीय ढंगले घटेको छ। सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ५९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा ३९ दशमलव १३ प्रतिशतमा झरेको थियो। सन् २००६ देखि २०१४ को बीचमा नेपाल आधाभन्दा बढी (३० दशमलव ७३ प्रतिशत बिन्दु)ले गरिबी घटाउन सफल भएको हो। आयमा आधारित गरिबीको दर भने नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
० दशमलव १२७ एमपिआईनेपालको एमपिआई ० दशमलव १२७ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसको अर्थ नेपालका १२ दशमलव ७ प्रतिशत मानिसले सबै कसिमको वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्नुपरेको अर्थ लाग्छ। यसलाई चरम गरिबीका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, नेपालमा गरिबीको औसत सघनता ४४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ हरेक गरिब व्यक्तिले औसतमा एमपिआईका सबै सूचकांकको ४४ प्रतिशतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
बालबालिका सबैभन्दा बढी गरिब९ वर्षमुनिका बालबालिकामा गरिबीको दर अत्यन्तै धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ९ वर्षमुनिका बालबालिकाको एमपिआई ० दशमलव १९४ छ। यसको अर्थ १९ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिकाले १० वटै सूचकका आधारमा वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्छन् वा उनीहरू चरम गरिबीको अवस्थामा छन्। त्यस्तै, ५७ वर्षभन्दा माथिका मानिसमध्ये १२ प्रतिशतले चरम गरिबीको अनुभव गर्नुपरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १८ देखि २४ वर्षका युवाहरू एमपिआईमा सबैभन्दा माथि छन्। उनीहरूको एमपिआई ० दशमलव ०९० छ।
एमपिआई के हो ? बहुआयामिक गरिबीको मापन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा गरिन्छ। त्यसमध्ये दुईवटा स्थास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकांक छन्– पोषण र बाल मृत्युदर। त्यस्तै, स्कुल गएको औसत वर्ष तथा विद्यालयमा हाजिर भएको दर गरी दुईवटा शिक्षासँग सम्बन्धित सूचकांक यो गरिबी मापन गर्न तय गरिएको छ। त्यस्तै, जीवनस्तरसँग सम्बन्धित ६ सूचकांक छन्– खाना पकाउने इन्धन, सुधारिएको सरसफाइ, सुधारिएको खानेपानी, विद्युत्, घरको भित्ता तथा छानो र सम्पत्तिको स्वामित्व। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित सूचकांकलाई समान रूपमा एक–एक तिहाइ भार दिइएको छ।
यी सूचकका आधारमा अध्ययनमा समेटिएका प्रत्येक व्यक्ति कुन पक्षमा कति वञ्चितीकरणमा परेको छ भनेर हेरिन्छ। तीनवटै पक्षलाई कुल सयमा गणना गरी कुन विषयमा कति वञ्चितीकरणमा परेको हो, त्यो निकालिन्छ।
उदाहरणका लागि राम शिक्षामा वञ्चितीकरणमा परेको छैन। तर, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसम्बन्धी सबै सूचकमा वञ्चितीकरणमा परेको छ भने ऊ ६६ प्रतिशत वञ्चितीकरणमा परेको हुन्छ। नेपालमा यसरी सबै पक्षमा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत वञ्चितीकरणमा परेकालाई बहुआयामिक गरिब भन्ने गरिबीको रेखा तय गरिएको छ। त्यस्तै, गरिबीको दर (हेडकाउन्ट) र गरिबीको सघनतालाई गुणन गरेर बहुआयामिक गरिबी सूचकांक निकालिन्छ।
त्यसलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर्दा गति आउँछ, त्यति प्रतिशत मानिस १० वटै सूचकमा वञ्चितीकरणमा परेको भन्ने अर्थ लाग्छ। मानव विकास सूचकांक आय, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सूचकको औसत निकालेर गणना गरिन्छ। तर, एमपिआईले हरेक व्यक्तिको वञ्चितीकरण हेरेर गरिबीको दर हेर्ने गर्छ। त्यसैले यो कति गरिब छन् भन्दा पनि मानिसहरू किन र कसरी गरिब छन् भनेर हेर्ने एमपिआईकी प्रवर्तनमध्येकी एक सविना अल्कायरले बताइन्।
गाउँका ३३ प्रतिशत र सहरका ७ प्रतिशत जनता गरिबएमपिआई प्रतिवेदनका अनुसार गाउँमा ३३ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब छन्। त्यस्तै, गरिबीको सघनता गाउँमा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत छ भने एमपिआई ० दशमलव १४७ रहेको छ। सहरमा भने गरिबीको दर ७ प्रतिशत छ भने गरिबीको सघनता ४१ दशमलव ८ प्रतिशत छ। एमपिआई भने शून्य दशमलव ०३१ छ। सन् २०१४ मा सहरमा २१ दशमलव ५ प्रतिशत र गाउँमा ७८ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो।
