वाम गठबन्धनले विरोध गरे पनि सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले बढीमा १० पुसभित्र नियुक्त गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
अस्थायी मुकाम तोक्नुपूर्व सरकारले विभिन्न संभावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरेको थियो । सरकारले एउटा प्रदेशका लागि दुइ वा त्यो भन्दा बढी क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो । तर निर्वाचन लगत्तै ती क्षेत्रबाट स्थानीय दलका प्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न दवाव दिइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । जस्तै प्रदेश नं ५ का लागि बुटवललाई राजधानी घोषणा गर्न दवाव परेको छ । त्यस्तै, दाङका दलका नेता÷कार्यकर्ताले घोराही र तुल्सीपुरलाई प्रदेश ५ को राजधानी घोषणा गर्न दवाव दिएका छन् । यस्तै प्रदेश नं ३ को राजधानी ललितपुर र भत्तपुरलाई बनाउन छुट्टा छुट्टै लविङ भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश नं ४ बाहेक हरेक प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेबारे विवाद छ । यस्ता विषयले पनि सरकारलाई मुकाम तोक्न असजिलो भएको छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न सकिने सबै सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश कार्यालय रहने भवनहरुको अध्ययन भएको जनाएको छ । तर अधिकाशं त्यस्ता ठाउँमा प्रयोग भइरहेका भवनहरुलाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता भवनबाट प्रदेश कार्यालय संचालन गर्न मुस्कील छ ।
प्रेस संयोजक परियारले प्रदेश प्रमुख नियुत्तीकै लागि सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक नबसेको बताए । यसअघि सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने बताएका थिए ।
‘प्रदेशको अस्थायी मुकाम कुन ठाउँ तोक्ने भन्ने पनि करिब तयारी पुरा भइसकेको छ, प्रेस संयोजक परियारले भने, प्रदेश प्रमुख तोक्न केही गृहकार्य बाँकी रहेकाले मुकाम तोक्न समेत ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख एउटै मन्त्रिपरिषदबाट गर्न चाहेका छन् ।
‘वाम गठबन्धन निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको शक्ति हो, उसलाई संबैधानिक प्रकृया पुरा गरि सत्ता हस्तान्तरणमा प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा पनि संविधान अनुसार निर्वाचित हुनुभएको हो र उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सत्ता चलाउनु हुन्छ,’ प्रेस संयोजक परियारले भने । उनले प्रदेश प्रमुखको तयारी पुरा हुने वित्तिकै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रमुख र अस्थायी मुकाम ताक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले एक प्रदेशका लागि कम्तीमा तीनजनाको नाममा छलफल गरिरहेको छ । तर, टुंगो लागिसकेको छैन ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिवहरू विद्याधर मल्लिक, दामोदर गौतम, भोजराज घिमिरे, तीर्थमान शाक्य, विमल कोइरालाको नाममा छलफल चलेको छ । पूर्वसचिवहरू माधव रेग्मी, शान्तराज सुवेदी, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश पण्डित, कृष्ण ज्ञवाली, भोला सिवाकोटीले पनि प्रदेश प्रमुखका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
