काठमाडौं- नेपाल प्रहरीसँग गोली नै छैन भन्दै ४ अर्बको गोलीगठ्ठा किन्न गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दबाब बढाएका छन् । प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि मन्त्री फेरिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
गृहमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा नै अर्थमा साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको गोली र डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्य सामग्री खरिद प्रस्ताव पुगेको थियो । गोली नेपाली सेनाबाट किन्ने कि अन्य देशबाट भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको खरिद फाइल अगाडि बढाउन अहिले दैनिक दबाब आउने गरेको जानकार एक अधिकारीले नागरिकलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार माओवादी नेता शर्माले गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै हतियारसँगै हेलिकप्टरसमेत खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । अर्थका अधिकारीले हेलिकप्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सो प्रयास पूरा हुन पाएन ।
गोलीगठ्ठा खरिदप्रति भने अर्थका अधिकारी सकारात्मक नै थिए तर प्रस्तावित प्रक्रियामा विमति थियो । एमाले र माओवादी केन्दबीचको चुनावी गठबन्धनसँगै शर्मा जगेडामा पुगेलगत्तै अर्थमा दबाब कम भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिए । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै प्रस्ताव गरिएको गोलीगठ्ठा निर्वाचनअगाडि खरिद हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएपछि हतियार खरिद फाइल अगाडि बढाउन दबाब बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरक्षा संगठनको अत्यावश्यक सामग्री गोली खरिद गर्न अर्थका अधिकारी सकारात्मक छन् । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक गोली नेपाली सेनाले नेपालमै उत्पादन गर्दै आएको छ । सो फाइल पारित गर्न दबाब बढाउने समूह भने गोली सेनासँग नकिनी चीनबाट ल्याउने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेत गोली खरिद प्रक्रियामा ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको समूहको इच्छाअनुसार चीनबाट गोली किन्नेगरी फाइल अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । गोलीगठ्ठा चीनबाटै खरिद गर्नेगरी फाइल अगाडि बढाउन गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थमा दैनिक दबाब आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार रामचन्द भट्टले गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रियामा बढी चासो देखाएका छन् । मुख्यसचिव रेग्मी गृहमा रहँदा भट्टको आउजाउ बाक्लै थियो । उनी मुख्यसचिव भएपछि उनको मुकाम उनकै कार्यकक्षमा सरेको छ ।
प्रारम्भमा गृहले ताकेता गरिरहेकोमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यलयबाट फाइल सदर गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब बढेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया सदर गर्दा विवादमा तानिने भएपछि अर्थका अधिकारी तर्कंदै हिँडेका छन् ।
गृह र अर्थबीचको असहमतिको मार प्रहरी संगठनमा परेको छ । खरिदमा सहमति हुन नसक्दा गोली अभावमा प्रहरीको दैनिक तालिमसमेत प्रभावित भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘लामो समयदेखि गोली खरिद नहुँदा नियमित तालिममै प्रभाव पारिसकेको छ,’ अर्थ, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको खिचातानीबाट दिक्क भएका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सेनाबाटै भए पनि खरिद भए सजिलो हुन्थ्यो तर फाइल अड्किएको छ ।’
