संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसद्मै रहन जोडबल गरेका हुन् । तर, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । संसद् सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजनबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् । यो खबर कृष्ण कट्टेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा-समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ । ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् ।
संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि सचिवालयमा कार्यरत हालकै कर्मचारी खटिने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद्कै कर्मचारी प्रयोग हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कर्मचारी कम हुन्छन् । दुवै सभा सञ्चालनबारे सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्न र कार्यविवरण तयार गर्न तथा अभिमुखीकरण एवं तालिम दिन गर्न सहयोग गर्नेछ । आवश्यक परे कर्मचारी काजमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
