सन्तान उत्पादनका लागि योग्य कैदीबन्दीले कारागारभित्रै आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउने भएका छन्। यसको चाँजोपाँजो भने कारागार व्यवस्थापन विभागले मिलाउने छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
कैदीबन्दीले यो सुविधा कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनमा बनेको निर्देशिका पास भएपछि मात्रै पाउनेछन्। विभागले निर्देशिकाको खाका तयार गरिसकेको छ। खाकालाई अन्तिम रुप दिएपछि गृहमन्त्रालयमा पेश हुनेछ। मन्त्रालयबाट पास भइसकेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यसलगत्तै कैदीबन्दीले सन्तान उत्पादनका लागि कारागारले नै व्यवस्था गरेको विशेष कोठामा आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउनेछन्।
विभागका अनुसार यो सुविधा लामो अवधि सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ। यसका लागि विवाहित हुनुपर्नेछ।
महिला कैदीबन्दी भए उनका श्रीमान र पुरुष कैदीबन्दी भए उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्कमा ल्याइनेछ। दुवैको चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ। सन्तान उत्पादनका लागि समय निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरुलाई संसर्गका लागि भेट गर्न दिइनेछ। त्यसपछि बढीमा सात दिनसम्म उनीहरुलाई सँगै राखिनेछ।
कस्ता कैदीबन्दीले पाउँछन् यस्तो सुविधा ?विभागका अनुसार यो सुविधा लामो अवधि सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । यसका लागि विवाहित हुनुपर्नेछ । विभागले कारागारभित्रै विशेष कोठाको व्यवस्था गर्नेछ। लामो अवधि कैद–सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दी पहिचान गरिनेछ । महिला कैदीबन्दी भए उनका श्रीमान् र पुरुष कैदीबन्दी भए उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्कमा ल्याइनेछ । दुवैको चिकित्सकबाट स्वास्थ्य–परीक्षण गराइनेछ । सन्तान उत्पादनका लागि समय निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरूलाई संसर्गका लागि भेट गर्न दिइनेछ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार उनीहरूलाई बढीमा सात दिनसम्म सँगै राखिनेछ । उनले भने, ‘सामान्यतया महिलाको महिनावारी रोकिएको सात दिनपछिको एक सातासम्म सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । यही अवधिमा कैदीबन्दीलाई संसर्गका लागि छाडिनेछ । सन्तान उत्पादनको उपयुक्त समय निर्धारण चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्रै हुनेछ । त्यसपछि, बढीमा सात दिनसम्म उनीहरूलाई सँगै राखिनेछ । यो सुविधा एक कैदीबन्दीले एकपटक मात्रै पाउनेछ ।’
विभागका अनुसार विवाह नभएका र सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो सुविधा विवाह नभएका कैदीबन्दीको हकमा लागू हुने छैन । त्यस्तै, सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा पनि लागू हुने छैन । अदालतको आदेश पनि सोहीअनुसारको छ । त्यहीअनुसार निर्देशिका बन्छ ।’
