प्रतिनिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार मध्यरातिदेखि बिहीबार साँझ ७ बजेसम्म सार्वजनिक र निजी मात्र होइन, सरकारी सवारीसाधनसमेत चलाउन रोक लगाएको छ। यस अवधिमा सुरक्षालगायत अत्यावश्यक सेवामा खटिने पासवाहक सवारी मात्र सडकमा दौडने छन्। निर्वाचनका लागि गरिएको यस्तो प्रतिबन्धले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई भने निकै अप्ठ्यारो पार्नेछ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरमा राजेन्द्र फुयाँलले लेखेका छन्।
सार्वजनिक बिदा भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा गर्नैपर्ने अनेकौं कामको दौडाहामा निस्कनुपर्ने सर्वसाधारण यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्। मतदान केन्द्र टाढा भएका वृद्धवृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्तलगायतलाई निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनै हम्मे पर्छ।
निर्वाचनका दिन सवारी आवागमनमा रोक लगाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचनमा यसैगरी सवारीसाधन सञ्चालनमा एकदिने प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। विज्ञका अनुसार निर्वाचनका दिन कुनै पनि स्थानमा एकैपटक धेरै भीड हुन नपाओस् भनेर यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने अभ्यास भएको हो। ‘निर्वाचनको स्वच्छता र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सजिलो होस् भनेर नै सवारी आवागमनमा रोक लगाउने गरिएको हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘अब यसमा सुधार गर्ने बेला भने आएको छ।’
‘निर्वाचनमा गलत प्रभाव पार्न चाहने तत्त्वको पहुँच धेरै मतदान केन्द्रसम्म नहोस् भन्ने सतर्कता जरुरी छ, तर सबै सवारीसाधन निषेध नगरी सरकारी प्रयासबाटै नियन्त्रित यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु भने आवश्यक देखिन्छ’
युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित देशमा आम निर्वाचनका दिन पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा कुनै ठूलो परिवर्तन हुँदैन। सडक सञ्जालको विस्तार र बढदो सहरीकरणका कारण नेपालमा पनि सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन हरेक सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएको छ। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्र वा अन्य कुनै खास क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो भीड जम्मा नहोस् भन्ने सतर्कताबाहेक सवारी आवागमन रोक्नुको अर्थ छैन। ‘हामीले नीति बनाएका होइनौं, आदेशको कार्यान्वयन गरेका मात्रै हौं,’ सवारी व्यवस्थापनको अनुभव सम्हालेका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यातायात सञ्चालन नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थालाई सजिलो हुन्छ। तर सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि यो मात्रै विकल्प होइन।’
निर्वाचनको स्वच्छताका लागि मतदानका दिन सवारी आवागमन रोक लगाउनुको अर्को अर्थ राजनीति पनि छ, पैसावाल उम्मेदवार वा दलले मतदाता ओसार्न सवारीसाधन व्यवस्था गरी मत प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने। सवारीसाधन सञ्चालनमा लाग्ने प्रतिबन्धले त्यस्तो खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारलाई राहतै दिन्छ। तर आधुनिक समयको व्यस्त दैनिकीमा यातायातको आवश्यकता मतदान केन्द्र पुग्नका लागि मात्रै पर्दैन। अस्पताल पुग्नै पर्ने, एम्बुलेन्सको खर्च तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणदेखि साँझबिहानको हातमुख जोर्न खास गन्तव्य पुग्नैपर्ने बाध्यताका सर्वसाधारणलाई यातायातको विकल्प दिनु राज्यको दायित्व पनि भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीका अनुसार निर्वाचनका दिन पनि जनजीवन सहज बनाउन सरकारी र सुरक्षा निकायले सहरका प्रमुख रुटमा नियन्त्रित बस सेवा सञ्चालन गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ। ‘निर्वाचनलाई गलत प्रभाव पार्न चाहने तत्त्वहरूको पहुँच धेरै मतदान केन्द्रसम्म नहोस् भन्नेमा सतर्कता आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारी प्रयासबाटै नियन्त्रित यातायात सेवा भने सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।’
यातायातका सबै साधन ठप्प हुँदा सर्वसाधारणको नियमित दैनिकीमा मात्र नभई शारीरिक रूपमा कमजोर भएकालाई मतदान केन्द्र जानै पनि समस्या हुन्छ। ‘सवारी पास कतिलाई दिनु ?’ उनी भन्छन्, ‘यसको विकल्पमा त जानै पर्छ।’ फोटोसहितको मतदाता नामावलीको अनिवार्यता अघि मतदाता नामावलीमा हुने दोहोरोपनका कारण कुनै मतदाता वा समूह एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रसम्म जान नपाओस् भन्ने प्रयोजनका लागि पनि सवारी आवागमन रोक्नु आवश्यक थियो। तर व्यक्तिको औंठाछाप र फोटोसहितको डिजिटल मतदाता नामावलीको व्यवस्थाका कारण मतदाता सूचीमा नाम दोहोरिने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ।
