नेपाल राष्ट्र बैंकले चर्चित पोलिमर नोट भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भनिएकाहरूको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन मुलुकभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंसिर १३ गते बुधबार इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र काटी निजहरूको प्रमाणित विवरण शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो। यो खबर मेनुका कार्कीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरमा बैंकहरूलाई जारी गरेको पत्रमा सन् १९९९ देखि २००७ सम्मको विवरण पठाउन भनिएको छ। यसरी विवरण माग गरिएका व्यक्तिमा पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल, राष्ट्र बैंककै मुख्य मुद्रा अधिकृत उपेन्द्रकेशरी पौडेल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे (नेपाली पासपोर्ट नं.४४१३८२), हिमालयबहादुर पाण्डे (अस्ट्रेलियन पासपोर्ट नं.एल४६६८६१५), हिमालयकी श्रीमती रमा राज्यलक्ष्मी पाण्डे, ग्लोबल ग्रुपका प्रबन्ध-निर्देशक केशव खत्री छन्।
मेफ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर ट्रिस्टार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असोज ७ गते १० रुपैयाँको पोलिमर नोट काण्डमा संलग्नको विवरण प्रमाणित गरी पठाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
डा.रावल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका बेला उक्त दरको पोलिमर नोट छाप्न अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेड’ लाई ठेक्का दिएको थियो। नोट छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्दै अस्ट्रेलियन सरकारले छानबिन प्रयोजनका लागि डा.रावलसहित नेपालका अन्य आठ व्यक्ति तथा संस्थाको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी जानकारी मागेको थियो।
अस्ट्रेलियन सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक माध्यममार्फत सरकारसमक्ष अनुरोध भएपछि बैंक खातासहितका सूचना पठाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोक्न बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डे र उपेन्द्रकेशरी पौडेलले ०७१ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले आपूmलाई केही थाहा नभएको विषयमा बिनाप्रमाण विदेशी राज्यलाई विवरण दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा जिकिर गरेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले इजलासमा एक देशका नागरिकको सम्पत्ति विवरण अन्य देशमा पठाउँदा बैंक खातासम्बन्धी गोपनीयता भंग हुनाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वसनीयता गुम्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
अस्ट्रेलियन सरकारले ०७० सालमै नोट छपाइमा संलग्नहरूको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय विवरण पठाउन त्यति बेला रोक लगाउनेसम्बन्धी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले ०७३ साउन २३ गते गरेको फैसलामा अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा छानबिनका लागि बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी जानकारी अर्को मुलुकलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने फैसला सुनाएको थियो। दुई वर्षदेखि विवादित मुद्दालाई टुंगो लगाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिलगायत अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिमा भएका प्रावधानका आधारमा नेपालमा रहेका बैंकिङ तथा वित्तीय सूचना एवं विवरण उपलब्ध गराउन मिल्ने फैसलामा छ। सर्वोच्चले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएबमोजिमको विवरण पठाउन सकिने फैसला गरेको १६ महिना बित्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैकिङ विवरण नपठाएपछि राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ। सरकारी निकायबाट उनीहरूको बैंकिङ खाताको विवरण माग आएपछि पत्र काटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णलाई बताए। नोट छाप्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १३ मा इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र काटी आरोपितहरूको प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
