संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको भूमिकाका कारण स्थानीय सरकार अझै सक्रिय हुन नसकेको बताएको छ। निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको सात महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुमा केन्द्रीय सरकारकै भूमिका रहेको बताए। जसका कारण अहिलेसम्म स्थानीय तहको संगठन संरचनासमेत बन्न नसकेको र दयनीय बन्दै गएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको संगठन संरचना बन्न नसक्दा भएका कर्मचारीलाई समेत काममा लगाउन अप्ठेरो भएको थपलियाले बताए। ‘अहिलेसम्म स्थानीय तहको संगठन संरचना कस्तो हुन्छ, कुन–कुन शाखा रहन्छ भन्ने नै निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘विषयगत कार्यालयबाट गएका केही कर्मचारी पनि कोप्रति उत्तरदायी भएर के काम गर्ने हो भन्ने नै भएन। स्थानीय तहले पनि कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने भनी निर्णय गर्न सकेको छैन।’
सचिव थपलियाले अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीसमेत नभएको उनले बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारी चाहिएको छैन भन्छ, त्यहाँ कर्मचारी पठाएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी चाहिएको छ, पठाइदेऊ न भन्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तह घुमेर आएँ, स्थिति बिजोग छ।’ सचिव थपलियाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका साँघुरा कार्यालयमा सञ्चालन भइरहेको बताए। भाडामा लिएका त्यस्तो भवन साँघुरो र सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको नभएको उनको भनाइ छ।
सचिव थपलियाले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालयहरू अझै पनि स्थानीय तह मातहत नगएको बताए। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वनलगायतका कार्यालय स्थानीय तहमा गाउँपालिका–नगरपालिका मातहत रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा अहिले पनि ती कार्यालय गाउँपालिका मातहत नगएको उनले बताए। ‘बाटो खन्ने काम जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गरिरहेको छ, कृषिको बजेट जिल्ला कृषि कार्यालयबाट खर्च भइरहेको छ, सिँचाइको बजेट पनि स्थानीय तहमा गएको छैन,’ थपलियाले भने।
जनप्रतिनिधिको गुनासो : असफल बनाउन खोजियोअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैनःविनोदराज तिमल्सेना, ज्वालामुखी गाउँपालिका– अध्यक्ष, धादिङस्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका बने पनि सेवाग्राहीलाई पहिलाको तुलनामा नयाँ सेवा सुविधा दिन सकिएको छैन। गाउँपालिकामा २७ करोड ७८ लाख बजेट छ। अहिलेसम्म सरकारले कार्यकारी अधिकृत, एकजना लेखापाल र दुईजना वडासचिव मात्र पठाएको छ। प्राविधिकसहित अन्य क्षेत्रका कर्मचारी नहुँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन। स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ, तर केन्द्र सरकारले न कर्मचारी दिन्छ न हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको छ।
कार्यालय छ, कर्मचारी छैनन्ःराजुप्रसाद पौडेल– अध्यक्ष, महाशिला गाउँपालिका, पर्वतकानुनी व्यवस्था र कर्मचारी अभाव हुँदा स्थानीय तहको स्रोतसाधन परिचालन र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। स्रोतसाधन कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या छ। प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा पूर्वाधार विकासका काम गर्न सकिरहेको छैन, गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमै समस्या छ। कार्यालय त छ, तर सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने कर्मचारी नै छैनन्। बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा धेरै समस्या देखिएका छन्। खानेपानी, सिँचाइ, वन, बाटोघाटोको बजेट जिल्लाबाटै खर्च भइरहेको छ। फेरि पनि काम रोकिने खतरा देखिएको छ।
भएका कर्मचारीले समेत असहयोग गरेः ईश्वर पाण्डे, अध्यक्ष, भीमसेन गाउँपालिका गोरखानिर्वाचित भएर आएको ६ महिना बित्यो, तर केही गर्न सकिएको छैन। आवश्यक कर्मचारी छैनन्, भएका कर्मचारीले समेत असहयोग गरे। यस्तै स्थिति रहिरहे बजेटसमेत खर्च गर्न सकिँदैन।
