निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक दोस्रो साता नै सम्बन्धन निर्णयमा असहमति जनाएर सीटीईभीटीलाई पठाएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले गायब बनाएको पाइएको छ। आयोगले निर्वाचनभरका लागि मात्रै असहमति जनाएको व्याख्या गरेर चुनाव सकिएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र नै गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सीटीईभीटी परिषदको असोज २२ को बैठकले २५ संस्थालाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयबारे असोज २४ मा आयोगसँग सहमति माग गरिए पनि आयोगको कात्तिक ७ को बैठकले सहमति नदिने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले आफ्नो निर्णय कात्तिक ८ मै शिक्षा मन्त्रालय पठाएको हो। मन्त्रालयले उक्त पत्र सीटीईभीटी पठाउनुको सट्टा गायब बनाएको हो। पत्र गायब बनाएको समाचार कान्तिपुरमा आएपछि सीटीईभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले पत्र खोज्दै शिक्षा मन्त्रालयसमेत पुगे। आयोगबाट पठाएको पत्र मन्त्रालयको उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक महाशाखामा गए पनि नपाएको वाग्लेले बताए। ‘आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हामीले बुधबारसम्म पनि चिठी पाएका छैनांै।’
एक महिनाअघि आयोगबाट पठाएको पत्र सम्बन्धनको निर्णय गर्ने निकायमा नपुग्नुले पनि आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार आयोगबाट आएको पत्र मन्त्रीले लगेका छन्। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पत्र आए पनि आफूले समेत नदेखेको भन्दै टार्ने गरेका छन्। ‘पत्र मन्त्रीले राखेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘किन राखेको हो ? हामीले पनि बुझ्न सकेनौं।’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव मेखलाल श्रेष्ठले निर्वाचनपछि आयोगले पठाएको पत्रअनुसार असोज २२ मा गरिएको निर्णय खारेज गर्ने बताए।
शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषदको १४७ आंै बैठकले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाए पनि निर्णय खारेज गरिएको छैन। निर्वाचन सकिएपछि सम्बन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ।
