‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति हुन्छन् ?’ निर्वाचनसँगै यो विषय पनि चासोमा छ। किनभने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सीट र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेमात्र राष्ट्रिय पार्टी हुनेछन्। यसले अब बढीमा छ दलसम्म राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नेछन्, विगतका चुनावी परिणाम केलाउँदा। यो खबर राजेन्द्र फुँयालले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन यता व्यवस्थापिकामा सदस्यको संख्यामात्रै होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या पनि ठूलो थियो। संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनयताको पहिलो निर्वाचन (मंसिर १० र २१) बाट बन्ने संघीय संसदमा भने सांसदहरुको संख्या मात्रै होइन, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललहरुको संख्यामा समेत छरितोपन आउनेछ।
व्यवस्थापिका (संसदको भूमिकासमेत रहेको पहिलो संविधानसभामा (२०६५(०६९) मा २५ र दोस्रो संविधानसभा (२०७०(०७२) मा ३० दलको प्रतिनिधित्व थियो। बहुदलीय व्यवस्थायताका आमनिर्वाचनमा छ दलसम्मले मात्र तीन प्रतिशत कटाएको देखिन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेकका दलहरुले ३ प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, पहिलो संविधानसभामा तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलहरुको संख्या ५ र दोस्रोमा ४ मात्रै थियो। त्यसरी २०४८ मा ६, २०५१ मा ४ र २०५६ मा ६ दलले तीन प्रतिशत मत कटाएका थिए।
दोस्रो सभाका ३० दलमध्ये एक सिटे दलको संख्या नै दश थियो भने दश सिट भन्दा थोरै प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्यानै थप एक दर्जन थियो। ६ सय १ सदस्यीय संसदमा तीन ठूला दलसहित ८ दलको सिट संख्यामात्रै दोहोरो अंकमा थियो।
संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले बनाएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट प्राप्त गरी समानुपातिकतिर कुल सदर मतको ३ प्रतिशत भन्दा बढि मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने साना दलहरुलाई पनि सिट प्राप्त गर्ने ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भने छैन।
निर्वाचन क्षेत्रगत जनमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ साना दलले मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत बाजी मार्न सक्छन्। तर समानुपातिक सिट प्राप्तीका लागि भने प्रतिनिधिसभामा देशभरीबाट ३ प्रतिशत (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा ११) र प्रदेशसभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशबाट एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ।
समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा डेढ प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरुको मत
भने खेर जाने कानुनी व्यवस्थाका कारण सिट प्राप्त गर्न नसक्ने साना दलहरुमा छरिएको मतको फाइदा पनि सिट प्राप्त गर्ने ठूला दलहरुलाई नै हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा २ मा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न आवश्यक मत विभाजक अंक (सुत्र) सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १२ मा अनुसार उपदफा २ बमोजिम दलहरुले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना नगरिने उल्लेख छ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत भन्दा थोरैमात्र कम मत प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने छैनन् भने तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड टेकाउने दलले एक भन्दा बढिनै सिट प्राप्त गर्नेछन्। तर उनीहरुलाई विगतमा जस्तो ठूला दल सरहको सुविधा सहितको संसदीय दल सञ्चालनको सुविधा भने प्राप्त हुने छैन।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने छन्। समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पुर्याएर पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न नसक्ने दल वा प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जिते पनि समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने छैन।
नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार संसदीय दल गठनका लागि पनि कम्तिमा दुई सिट् जित्नु आवश्यक छ। ‘संघीय संसद वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तिमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने छ,’ राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २४ मा भनिएको छ। यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा देशभरीबाट १८/२० हजार मत जम्मा गरेका दलले पनि एक सिट प्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको सुविधा लिएका थिए।
थ्रेस होल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या घटदा संसद सचिवालयको व्यवस्थापकिय काममा निकै सहजता आउने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘एक/दुई सिटे दलहरुलाई पनि संसदीय दलको कार्यालय, कर्मचारी र अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्दा हामी त हैरानै थियौ,’ सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने– ‘यसबाट संसदका पदाधिकारी, संसदीय समिति र कर्मचारीका लागि कार्यालय अभावको समस्या पनि समाधानमा पनि सहजता आउने छ।’
