यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २८ लाख सवारीसाधन दर्ता छन् । तर, २५ लाखले मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् । करिब ३ लाख व्यक्तिले लाइसेन्सविना नै सवारी चलाइरहेका छन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार लाइसेन्स नलिएका व्यक्तिले सवारी चलाएका कारण पनि दुर्घटना बढेकाबढ्यै छन् । ५ वर्षअघि सरकारले सवारी दुर्घटना आधा घटाउने नीति लिएको थियो । तर, पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा आठ हजार ४ सय ६ दुर्घटना भए, जसमा एक हजार ७ सय ८७ जनाको मृत्यु भयो । आव ०७३-७४ मा १० हजार १ सय ७८ दुर्घटना भए, दुई हजार ३ सय ८४ को मृत्यु भयो ।
सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको कब्जामा भएकै कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको सरकारी समितिको निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव डा. मानबहादुर विकेको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले निजी क्षेत्रको कब्जामा रहेको यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट हुँदा दुर्घटना बढेको ठहर गरेको छ । बैंकहरूजस्तै पब्लिक कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
उच्च नाफाका लागि ट्राफिक नियम नमान्ने प्रवृत्ति भएकाले पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिए धेरै विकृति हट्ने र दुर्घटना पनि घट्ने समितिको निष्कर्ष छ । ‘अब सार्वजनिक यातायातमा पब्लिक कम्पनीको विल्कप छैन,’ सहसचिव विकेले भने, ‘पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन भए मात्र सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ अमेरिका, भारतलगायत धेरै देशमा प्राधिकरणमार्फत नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने भएकाले नेपालमा पनि त्यही प्रणाली अंगाल्न समितिको सिफारिस छ ।
लाइसेन्स वितरण नहुँदा दुर्घटना ठूला गाडीको लाइसेन्स वितरणमा सरकारबाट भएको कमजोरीका कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढेको समितिको ठहर छ । आवश्यकताअनुसार ठूला गाडीको लाइसेन्स वितरण नहुँदा सहचालक र सिकारूले गाडी चलाउँदा दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत ११ कात्तिकमा धादिङको गजुरीमा भएको दुर्घटनाबारे गृहले सहसचिव विश्वकर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ठूला गाडीहरूको लाइसेन्स वितरणमा तत्काल सहजीकरण गर्न सुझाब दिएको छ । लामो समयदेखि ठूला गाडीको लाइसेन्स बन्द हुँदा लाइसेन्सप्राप्त चालकहरू नै नभएको र सिकारूले गाडी चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रायल सेन्टर अभावको कारण देखाउँदै यातायात व्यवस्था विभागले नियमित रूपमा ठूला सवारीको लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
समितिले दुई साताअघि गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस ११ कात्तिकमा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनामा तीव्र गति र चालकको निद्रा कारण औँल्याइएको छ । त्यसबाहेक ‘सडक फर्निचर’को अभावलाई पनि दुर्घटनाको कारण मानिएको छ । ‘दुर्घटना भएका स्थानमा दुईवटा मोड रहेछन्,’ सहसचिव विकेले भने, ‘एउटा मोड कटेपछि चालकले अर्काे मोड छैन भन्ने ठान्दा दुर्घटना भएको हुन सक्छ । सडकका सूचनाहरू पनि पर्याप्त देखिएन ।’
उक्त सडकखण्डमा प्रतिघन्टा ४० किलोमिटरको गतिमा मात्र सवारीसाधन चलाउन मिल्नेमा दुर्घटनाको वेला बस ६० किलोमिटर प्रतिघन्टामा गुडिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, लामो दूरीका सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा दुई चालक राख्नुपर्ने नियम पनि कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।
धेरैजसो दुर्घटना तीव्र गतिका कारण हुने भएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिए नेभिगेसन राख्न समितिले सुझाब दिएको छ । ‘जिपिएस नेभिगेसन राख्दा कुन सवारीसाधन कहाँ छ भन्ने ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा हुन्छ,’ सहसचिव विकेले भने, ‘यसले तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।’ जिपिएस राख्न २५÷३० हजार मात्र खर्च हुने भएकाले त्यो व्यावहारिक हुने छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
बसमा बज्ने संगीत तथा टेलिभिजनलाई समेत दुर्घटनाको एउटा कारण मानिएको छ । चालकको ध्यान गीत बजाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा पनि दुर्घटना हुन सक्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसकारण म्युजिक कन्ट्रोल सिस्टम चालकको छेउमा राख्न नहुने समितिको सुझाब छ ।
