निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा १ हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
यो वितेको तीन महिनामा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकममात्र हो। यो खबर सुरेन्द्र पौडेलले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
सरकारबाट आर्थिक सहायताका नाममा रकम बुझ्ने कार्यकर्ताले औसतमा एक जनाले एक लाख २३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ बुझेका छन्।
‘सिधै मन्त्रिपरिषदले यति जनालाई यति-यति रकम दिनू भनी निर्णय गरी पठाउँछ जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसारको रकम निकासा गरिदिन्छौं।’
सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा आर्थिक सहायताका नाममा १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रूपैयाँ १ हजार १ सय ८७ जना कार्यकर्तालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यो रकम गृह मन्त्रालयमा निकासा गरिसकेको छ।
‘यस्तो रकम छिटो निकासा गराउन यति धेरै बिचौलिया मन्त्रालय आउँछन्, सरकारले दिने भनी निर्णय गरेको व्यक्तिले पनि उक्त रकम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने शंकै लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई रकम दिने निर्णय गर्नुको साथै वितरण पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता असोज २४ गतेबाट लागू भएको थियो । सरकारले कात्तिक ६ गते ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गृहले कात्तिक ११ गते उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । अर्थले पनि तुरुन्तै उक्त रकम गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।
‘कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम बाँड्ने कार्य नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसक्यो । यसलाई रोक्न कसैले पहल गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले असोजमा मात्र आर्थिक सहायताको नाममा ८ सय ७८ कार्यकर्तालाई ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय असोज २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यसलगत्तै असोज २२ गते गृहले उक्त रकम अर्थसँग माग गरेको थियो । अर्थले उत्तिखेरै रकम निकासा गरिदिएपछि गृहले दलका कार्यकर्तालाई उक्त रकम वितरण गरेको थियो ।
‘एउटा सामान्य निवेदनको भरमा रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । त्यो व्यक्ति को हो, उसलाई किन आर्थिक सहायता चाहिएको हो, केही बुझिँदैन । सेटिङमा यस्तो रकम पाउने कार्यकर्ताको सूची तयार हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पास गर्छ अनि अर्थले रकम निकासा गरिदिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ महिनामा पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९० जनालाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो, जुन रकम अर्थले तुरुन्त गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।
यसैगरी अघिल्लो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा करोडौं रुपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिएको थियो भने देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई माओवादीले ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३ माघ १ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारले ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन्।
