सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ। यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै गर्ने भनिएको छ। फैसलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाक बने मुलुकले ठूलो मात्रा घाटा व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर, सरकारले सोही डिपिआर २७ असोजमा आएर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन व्यवसायी भाइराजा राईले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ। यो भनेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पनि नेपाल सरकारले नै गर्नु भनेको हो। तर, सरकारले सर्वोच्चको यस्तो आदेशविपरीत भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कानुनविपरीत हो।’
कानुन व्यवसायी राईले सरकारले किन्ने भनेको भारतीय कम्पनीको डिपिआर सर्वोच्चको फैसलाबाट समेत अयोग्य साबित भएको बताए। उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले १६ असार ०७३ मा यस सम्बन्धमा फैसला गर्यो। फैसलामा प्रस्ट उल्लेख छ की भारतीय कम्पनीको डिपिआरकै आधारमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिए मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदा डिपिआर निर्माण कम्पनीसँग गरिएका सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरिने भनिएको छ। तर, पछि सरकारले त्यही डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग बाहिरिएको छ। यदि त्यही हो भने त्यो कानुनविपरीत हो।’
डिपिआर भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस) ले बनाएको हो। कम्पनीले डिपिआरको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ राखेकोे छ। उक्त डिपिआर अपूरो रहेको भन्दै पूर्वाधारविद्बाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना सोही डिपिआर प्रयोग गर्न विज्ञ टोली नियुक्त गरी अध्ययनमा जुटेको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाकाठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, साधनबाट हुने भनिएको छ। यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भएको पाइयो। एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले आयोजना निर्माण आफैँ गर्ने सक्षमता देखाउँदा प्रश्न उठाने अरू ठाउँ छैन। सरकारले आव ०७३-७४ को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी आइएफ एन्ड एफएसबीच भएका सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको देखियो। त्यसो हुँदा प्रवद्र्धक कम्पनीसँगको पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य नरहेको मात्र नभई परियोजनाको औचित्यसमेत समाप्त भएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा परेको रिट खारेज भएको ठहर्छ। अतः २१ मंसिर ०७२ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २९ मंसिर ०७२ को आदेश स्वतः खारेज हुने ठहर्छ।
