दुई वर्षअघि पुस महिनाको पहिलो साता व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण समितिले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रोक लगायो। उमेर पुगिसकेका बुढा रूख काट्नसमेत प्रतिबन्ध लाग्यो। यसको कारणमा यसरी काटिएका रुख बेचविखनमा मदमासी हुन्छ भन्ने समितिका सदस्यको दावी थियो। यो खबर सुबोध गौतमले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
समितिको यो निर्णयबाट वनविज्ञ र संरक्षणकर्मी स्तब्ध पनि भए। चौतर्फी दबाब बढेपछि समितिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो।
त्यति बेला समितिका सदस्यले व्यक्त गरेको चासोलाई नवलपरासीका जिल्ला बन अधिकृत विजयराज सुवेदीले अहिले सम्बोधन गरेका छन्।
उनले वैज्ञानिक वन व्यस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनउ बनजंगलका रुख र तीबाट निस्कने काठ व्यवस्थित गर्न एक किसिमको सफ्टवेयर विकास गरेका छन् ।
उनले वन व्यवस्थापनका क्रममा काट्नुपर्ने रुखको विवरण मोवाईलमा भएका सफ्टवेरमा राखेका छन्। उनले यो सफ्टवेयर यही कात्तिकबाट प्रयोगमा ल्याएका छन्।
मोवाईलमा राख्नेवितिकै ती रुखहरु काटिँदैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ।
