निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै एकसाथ मतगणना सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन १० मंसिरमा ३२ जिल्लामा र दोस्रो चरणको निर्वाचन २१ मंसिरमा ४५ जिल्लामा हुँदै छ। यो खबर विजय चाम्लिङले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
मतदानको समयावधि बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म तोकिएको छ। २१ मंसिरको मतदान सकिनासाथ सोही दिन बेलुकी ५ बजेपछि मतगणना कार्य सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान भएका सबै मतपेटिका मतदान अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरेपछि मतगणना सुरु गरिने छ। मतगणनाका लागि सात जना कर्मचारी रहेको ‘मतगणना टोली’ गठन गरिने छ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७४’ को दफा १२ को उपदफा १ मा मतगणना टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। निर्वाचन अधिकृतले निर्देशिका अनुसार गठन गर्ने मतगणना टोलीमा प्रमुख मतगणना अधिकारी, सहायक मतगणना अधिकारी, मतगणना सहायक क्रमशः एकएक जना, गणक तिन जना र सहयोगी कर्मचारी एकजना रहनेछन्।
निर्वाचन अधिकृत प्रत्येक मतगणना टोलीमा प्रमुख मतगणना अधिकारीको रुपमा रहनेछन्। तिनजना गणकमध्ये एकजना कम्युटर अपरेटर हुनेछन् भने बाँकी दुई जना सहयोगी हुनेछन्। मतगणना टोलीका साथमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन्।
मतगणना कार्य चाडो सिध्याउनका लागि एउटै मतगणना स्थलमा एकभन्दा बढी मतगणना टोली गठन गर्न सकिने छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाह्र वटासम्म मतगणना टोली गठन गरिएको थियो।
मतगणना टोलीले प्रति सिफ्ट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ हजार थान मतपत्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा १ हजार ५ सय थान मतपत्र र मतपत्र गणना गर्नुपर्ने छ।
मतगणना टोलीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र गणना गरिसकेपछि मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र गणना गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचन अधिकृतले मतदान हुने दिन अगावै मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपेटिका ११ दिनसम्म सुरक्षित र विश्वसनीय ढंगले सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै ती मतपेटिकाबाट मतगणना हुने भएकोले बिचको अवधिमा भरपर्दो सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बीस जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्न सकिने छ। मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिका राख्ने स्थान र मतगणना स्थलको सुरक्षाको लागि मतदानको दिनदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि बढीमा बीस जना सुरक्षाकर्मी राखिने छ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाका कर्मचारीले नपुग भएमा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनमा खटाउने छ।
निर्वाचनमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ‘जनशक्ति व्यवस्थापन समिति’ निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ‘जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति’ र हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समिति’ रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्यको रुपमा रहेछन् भने निर्वाचन अधिकारी समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
तर निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थासँग सम्वद्ध राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका केन्द्रीय कार्य समिति वा जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई भने निर्वाचनमा खटाइने छैन।
निर्देशिकाको दफ २३ उपदफा १ अनुसार कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइदैन।
