आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले राजधानीमा रेल सपनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा चिनियाँ उपमन्त्रीसहितको टोली नेपालमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आइपुग्यो । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको टोलीले सो रेलमार्ग निमार्णको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सम्भव भएको प्रतिवेदन लिएर चीन फर्किसकेको छ । यता, दलहरू मतदातालाई रेलमार्गको सपना बाँड्दै मत मागिरहेका छन् ।
रेलमार्गको सपना पुरानो होइन् । रेलमार्ग विस्तारका लागि रेल विभागसमेत गठन भएको छ । विभागले पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली), काठमाडौं–पोखरा–तराई, काठमाडौं–तराई, लगायतका दक्षिण सीमा (भारतीय बोर्डर) बाट महङवपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक सहरहरू एवं उत्तर सीमा (चीन–तिब्बत) बाट काठमाडौंलाई रेल सेवाबाट जोड्ने परिकल्पनासहित काम अघि बढाइरहेको छ ।
विभागले प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौं–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्ने परिकल्पना गरेको छ । आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १५ सय किमि र आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय ५० किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २० वर्षे र १० वर्षे प्राथमिक लगानी योजना तयार गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागको परिकल्पनाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको खण्ड (४ किमि) निर्माण, भारत सीमाबाट तराईका औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरहरू र नाकाहरू रेल प्रणालीमा जोड्दै जाने उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गबाट तराईको बर्दीवास–वीरगन्ज खण्डलाई जोड्ने (१३४ किमि), काठमाडौं–तराईलाई रेल सेवाबाट जोड्ने (१ सय किमि) निर्माण कार्य अघि बढाउने तथा काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने दीर्घकालीन परिकल्पना गरिएको विभागका महानिर्देशक विष्णुओम बादेले बताए ।
रेल विभाग भन्छ
- काठमाडौंमा रेलमार्गका दुई रुट नागढुंगा–कोटेश्वर–धुलिखेल
- बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो हु“दै काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग
दलका घोषणामा रेलनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रहरूमा रेलमार्ग विस्तारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भन्दै आवधिक रूपमा रेलमार्ग विस्तारका योजनालाई घोषणापत्रमा राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरु योजना तयार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उता, वाम गठबन्धनले आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञचालन गरिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा काठमाडौंको चक्रपथमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिनेसमेत जनाइएको छ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले पनि केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण रेल मार्ग निर्माण, प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ५ वर्षभित्र काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल सञ्जाल विकास गर्नेसमेत फोरमको घोषणापत्रमा छ ।
नयाँ शक्ति नेपालको ‘भ्यागुतो झैं उफ्रने वा हवाईजहाज झैं उडान भर्ने (टेक अफ) वा छलाङ हान्ने प्रकृतिको गुणात्मक विकास’ को नारासहित घोषणापत्रमा रेलमार्गलाई दुई किसिमका योजनामा समावेश गरेको छ । उसले संघ र प्रदेशबाट सम्पन्न गर्ने योजनामा रेलमार्गलाई राखेको छ । एक दिनमा मेची–काली यात्रा गर्न सकिने गतिको पूर्व–पश्चिम चल्ने २ रेल मार्गहरूको निर्माण गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौं रेल निर्माण र काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माणलाई संघीयस्तरमा निमार्ण गरिने योजना उसको छ । विवेकशील साझा पार्टीका अनुसार सहज व्यापार र पारवहानका लागि दक्षिणी र उत्तरी दुवै सीमालाई वारपार गर्ने रेलमार्ग निर्माण हुनेछ ।
