गोप्य मतदानबाट जनप्रतिनिधि चुनिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। मतदाता पनि आफैंले मतदान गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरे सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूले गरेको मतदानको तस्बिर बाहिर नल्याउन भनेरै मतदान केन्द्रमा मोबाइलसमेत निषेध गरिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।
गोप्य मतदान गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सुरक्षित गराउनुपर्ने भूमिकामा रहने सुरक्षा निकायबाटै त्यसको उल्लंघन हुने गरेको छ। मतदान केन्द्रमा खटिने प्रहरीले मतदाताले लगाएको स्वस्तिक छाप सजिलै हेरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यस्ता दृश्य प्रशस्तै देखिए। मतदाताले स्वस्तिक छाप लगाउने गोप्य कक्षकै पछाडिपट्टि प्रहरी उभिएका हुन्थे।
स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा धेरै स्थानमा गोप्य मतदानको अधिकारबाट मतदाता वञ्चित भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। सेन्टरका निर्देशक सुदीप पोखरेलले साँघुरा मतदान केन्द्रहरूमा उक्त समस्या अझ बढी देखिएको बताए।‘एक त मतदान केन्द्र साँघुरो, त्यसमाथि बन्दुक बोकेका प्रहरीको ड्युटीस्थल नै मिलेको देखिएन,’ उनले भने, ‘कसले कसलाई मतदान गरेको हो, त्यहाँ उभिएका प्रहरीले सजिलै थाहा पाउने अवस्था थियो। बन्दुक बोकेका प्रहरीलाई कसैले प्रतिवाद गर्ने कुरा पनि भएन।’
साँघुरा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, प्रहरी र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको ओहोरदोहोरले मतदानको गोप्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार अशक्त व्यक्तिका आफन्तले मात्रै भोट हाल्नुपर्नेमा प्रहरी आफैंले मतदान गरिदिएको साथै धेरै मतदाताका मतपत्र पट्याउने कामसमेत गरेको देखियो। कानुनविपरीत अशक्त व्यक्तिको मतदान प्रहरीले गरिरहँदा त्यसले दुष्प्रचारसमेत पाएको छ। सामाजिक सन्जालमा त्यस्ता कतिपय तस्बिर भाइरल भएर प्रहरीले बुथ कब्जा गरी मतदान गरेको प्रचारसमेत गरिएका छन्। त्यस्ता प्रचारले सिंगो प्रहरीको साख गिराउने काम भएको उनको भनाइ छ।
पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पर्यवेक्षणका क्रममा काठमाडौंका दुई मतदान केन्द्रमा आफूले सुरक्षाकर्मीलाई मतपेटिकाभन्दा पर बस्न सुझाएको सुनाए। उनको बुझाइमा समेत मतदान केन्द्रमा प्रहरीको ड्युटी गर्ने स्थान कताकता नमिलेको देखिन्छ।
‘मतपेटिकाको छेवैमा राइफल तानेर प्रहरी उभिएको पाएँ, प्रहरी इन्चार्जलाई यो ठीक होइन, अलि टाढा राख्नुस् भनेर आग्रह गरें,’ उनले भने, ‘अब्जर्भरको काम त्यो त होइन तर, ठीक नलागेर सुझाएँ। एक ठाउँमा प्रहरीले सुने अर्को ठाउँमा मतदान अधिकृतमार्फत भनेको थिएँ। प्रहरीले टेरेको देखिएन।’ उनले मतदातालाई कुनै प्रकारको प्रभाव पर्ने हिसाबले सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुन नहुने बताए।
मतपेटिका बोकेर भाग्ने, मतपेटिकामा आगो लगाउने, एसिड वा पानी हाल्नेजस्ता घटना भएका छन्। त्यसैको परिणामले मतपेटिका छेवैमा प्रहरी उभिन्छन्। प्रहरीले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी नै मतपेटिकाको सुरक्षा मानेका हुन्छन् । प्रहरीलाई मुख्य गरी मतपेटिका, मतपत्रकै सुरक्षामा केन्द्रित रहने गरी तालिम र निर्देशन हुने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था निम्तिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका गृहका एकजना सहसचिव बताउँछन्। ‘गणनास्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित पुर्याए प्रहरीको सफलता मानिन्छ, मतदान केन्द्रमा खटिएका प्रहरीले स्याबासी पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई विशेष ध्यान दिएर सुरक्षा योजना बनाउँदा समस्या आएको हो।’
सिंहदरबारको गेटमा खटिएका प्रहरीले गर्ने चेकजाँच र परिचयपत्रमा फोटो भिडाएजस्तै मतदान केन्द्रका प्रहरीले ढोकामै कडा गर्नुपर्ने हो। तर, मतदान केन्द्रको ढोका हतियारविहीन म्यादी प्रहरीको जिम्मामा राखिन्छ।
पूर्वआयुक्त गुरुङले पनि गोप्य मतदानको अधिकार भंग हुने गरी वा कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने गरी प्रहरीको उपस्थिति हुन नहुने बताउँछन्। गोप्य मतदानको कसैले कुनै प्रकारको सुइँको पाउनु हुँदैन, संवेदनशिल क्षेत्रमा कसैको आवतजावत वा उपस्थिति हुनु हुँदैन, यसमा जिम्मेवार निकायले ध्यान दिनैपर्ने उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका उपाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठ मतदान केन्द्रभित्र हतियारधारी प्रहरीको उपस्थितिलाई पुरानै पञ्चायती संस्कार भन्छन्। ‘अधिकांश स्थानमा मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउने स्थानमा मतपेटिकासँगै बन्दुक ताकेर प्रहरी उभिएको देखियो,’ उनले भने, ‘कसले कसलाई भोट गरेको छ, सुरक्षाकर्मीले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो सरासर गलत हो।’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मतदान केन्द्रमा हतियारधारी प्रहरी नराख्न धेरै पटक आयोगलाई सुझाइसकेको उनले बताए।
