निर्वाचन आयोगले यसपटक ‘अति संवेदनशील’ निर्वाचन सामग्री चीनबाट आयात गरेको छ। अति संवेदनशील सूचीमा रहेका अधिकांश सामग्री यसअघि आयोगले भारतबाट ल्याउने गरेको थियो भने अन्य दाताबाट समेत सहयोग लिने गरेको थियो। यो खबर मेनुका कार्कीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
समय अभाव भएको भन्दै अन्य दाता पन्छिएपछि आयोगले स्वस्तिक छापबाहेकका सबै सामान चीनबाट भित्र्याएको हो। स्वस्तिक छाप भने आयोगले भारतबाटै ल्याएको छ। मतपत्र, मतदाता नामावली, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, नउड्ने मसी, स्ट्याम्प प्याड र सुरक्षणलगायत सामग्रीलाई आयोगले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ।
यसअघि निर्वाचनमा सहयोग गरेका भारत, चीन, जाइका, यूएनडीपीलगायतले समय अभावका कारण सहयोग गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। सहयोग गर्न चाहने देशले टेन्डर गरेर सामान पठाउन ६ महिना लाग्ने भएकाले सहयोग लिन नसकिएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री किन्न करिब चार अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्दै छ। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग नभएका कतिपय सामानसमेत आयोगले यसपटक प्रयोग गर्न लागेको ढकालले जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनमा चार अर्ब रुपैयाँको सामग्री किनिएको थियो।
यसअघि भारतबाट ल्याउने गरिएका ‘अति संवेदनशील’ सामग्री यसपटक आयोगले चीनबाट आयात गरेको हो।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री टेन्डर प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने गरिएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल १९ हजार आठ सय नौ वटा मतदान केन्द्र छन्। एउटा केन्द्रमा तीनवटा मतपेटिका रहन्छन्। औंलामा रेजा लगाउने नमेटिने तीन थान मसी केन्द्रमा पठाइनेछ। सानो बाकसमा पाँच र ठूलो बाकसमा सात स्थानमा सुरक्षण सिल लगाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। यसमा आवश्यक लाहा भने भारतबाट ल्याइएको छ।
निर्वाचन केन्द्रमा प्लास्टिकको छेकबार, टर्चलाइट, कैंची, ग्लुस्टिक, क्याल्कुलेटर, टेबुल घडी, पन्चिङ मेसिन, स्टाइप्लर मेसिन, पिन, प्लास्टिक थैला÷बोरा, कार्टुन बक्स, टिनका बाकस लाहालगायत सामग्री पनि निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरेका छन्। प्याकिङ सामग्री, ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता, अनुसूची फारम पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीभित्र पर्छन्।
‘उल्लिखित सामग्री आयोग आफैँले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पठाउँछ भने अन्य १७ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्ने गरेको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हामीले स्थानीय बजारमा पाइने सामग्री सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई नै खरिद गर्ने अधिकार दिएका छौं। फाइल, फाइलफित्ता, कोरा कपडा, मैनबत्ती, सियो, धागो, कलम, मैनबत्ती, खामलगायत सामग्री जिल्लाले खरिद गर्छन्।’
आयोगले पुनः प्रयोगमा आउने र नआउने सामग्री भनेर दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ। मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग नहुने सामग्रीका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। यस्ता सामग्री एउटा निर्वाचनमा प्रयोग गरेपछि अर्कोमा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। मतदान सम्पन्न गर्न सामान्य अर्थ राख्ने यस्ता सामग्रीको पनि विशेष महत्र्व रहने ढकालले बताए।
स्थानीय निर्वाचनमा २७ हजार पाँच सय थान कालो जेल पेन, सोही परिमाणको रातो जेल पेन, स्टिलको स्केल ५५ हजार थान, कैंची २७ हजार पाँच सय थान, सोही परिमाणको ग्लुस्टिक र पन्जिङ मेसिन प्रयोग भएको थियो। एक लाख ६५ हजार थान स्ट्याम्प प्याड, ८२ हजार पाँच सय थान स्ट्याम्प प्याड मसी, ५५ हजार रबर म्याट र २७ हजार पाँच सय टेबल घडी चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
८६ थान सवारीसाधन भारत सरकारले सहयोग गरेको थियो। आगामी चुनावका लागि भारतसँग गाडी सहयोग लिन आवश्यकता नपरेकाले नलिएको आयोगले बताएको छ। उतिबेला यूएनडीपीले नौ सय थान प्रिन्टर र ल्यापटप सहयोग गरेको थियो।
आयोगले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकका लागि एक करोड ७४ लाख मतपत्र छाप्ने भएको छ। ती मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छापिँदै गरेको छ। तीनवटा प्रतिनिधिका लागि पाँच करोड २२ लाख मतपत्र छाप्ने भएको छ।
