पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ धमाधम वितरण गर्न थालेको छ। आर्थिक सहायताको नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँको चेक वितरण गरिएको हो। गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको भीड बढेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिरहेको छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा चेक लिनेको घुइँचो थियो। चेक लिनेले आफ्नो परिचय दिन मानेनन्। चेक लिन आउनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता थिए। चेक लिनेमध्ये अशक्त र बिरामी भने कमै थिए।
गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ। सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए।
गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको छ। त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो। यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा रकम दिने निर्णय गर्दा आर्थिक सहायता वितरण प्रक्रिया निकै जटिल भएको छ। अझ सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण र ठेगाना उल्लेख नभएकाले एकै व्यक्तिको नाममा धेरै व्यक्ति आर्थिक सहायता लिन आउने गरेका छन्। आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा अर्जुन खड्का उदयपुरको नाममा ४ लाख दिने निर्णय गरिएको छ तर ती खड्काबारे विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ। ‘उदयपुरमा अर्जुन खड्का भन्ने धेरै व्यक्ति हुन सक्छन्। उनको विस्तृत परिचय थाहा नहुँदा एकले पाएको आर्थिक सहायता अर्को व्यक्तिले लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ’, मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय एउटै व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा पर्दा उनीहरूले दुवै पटक रकम दाबी गरेका छन्। रोल्पाका शालिकराम ओलीको नाममा ५० हजारको चेक बनिसके पनि तिनै ओली फेरि शालिकराम भण्डारीको नाममा रहेको २ लाखको चेक लिन आएका छन्। उनले आफ्नो नाम शालिकराम ओली नभएर शालिकराम भण्डारी भएको भन्दै पुनः २ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले रोल्पाका शालिकराम ओलीलाई ५० हजार र रोल्पाकै शालिकराम भण्डारीलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताबापत करोडौं रुपैयाँ हचुवाको आधारमा वितरण गर्न खोज्दा त्रुटि पनि त्यत्तिकै देखिएको छ।
गृहका अधिकारीका अनुसार उच्च राजानीतिक पहुँच भएकाहरूले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन्। गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिकले यस्तो अवसर कमै मात्र पाउने गरेका छन्। गृहका अनुसार विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजनीतिक पहुँचवालालाई लाखौं रुपैया बाड्दै आएको छ।
स्पष्टीकरण सोध्छैाँ : प्रमुख आयुक्त यादवनिर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मुखमा सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। ‘गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो, हामी तत्काल स्पष्टीकरण सोध्छैाँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले भने।
सरकारले कुन मितिमा कति रकम दिने निर्णय गरेको थियो ?-५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख
-१२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख
-५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख
-१९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख
-२ असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड
-७ कात्तिकमा ३१० जनालाई ८ करोड
