चिनियाँ टोलीले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको बताएको छ। तर, केरुङदेखि काठमाडौंसम्म भूबनोटका कारण रेलमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि लागत वृद्धि गरेर निर्माण सम्भव रहेको जानकारी दिएको छ। भौगोलिक अवस्थाले पनि काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण सहज रहेको चिनियाँ अध्ययनले देखाएको छ। ती खण्डमा रेलमार्ग निर्माणमा नेपाली पक्षबाट प्रस्ताव आएको खण्डमा अध्ययनलाई अघि बढाउन सकारात्मक रहेको चिनियाँ टोलीले बताएको छ। यो खबर जीवन बस्नेतले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यकनेपाली पक्षले कर्मचारी तहमा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण सहमतिमा पुगे पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अघि बढ्न गाह्रो हुने बताएको छ। नेपालको रेलमार्ग विकासमा सहयोग गर्ने भनेरै चिनियाँ टोलीले चासोको साथ स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेकाले राजनीतिक तहमा हुने निर्णय महत्वपूर्ण हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा पनि चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग निर्माण गर्न नेपालको सहयोग भएमा थप अध्ययन अघि बढाउन सकिने बताएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।
रेलमार्ग विकासमा चीनले खोजेको सहयोगचिनियाँ टोलीले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ। जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत पर्छन्। त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुन, पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने चिनियाँ टोलीले बताएको छ।
चीनमा इन्जिनियरलाई तालिमको अवसर नेपालको रेल क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि अर्को वर्ष (सन् २०१७) देखि तालिम दिन चीन सहमत भएको छ। त्यससम्बन्धी दुईपक्षीय सहमतिपत्र हस्ताक्षरसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र चिनियाँ टोली प्रमुख जेङ चियानबीच माइन्युट आदनप्रदान भएको छ। सहमतिअनुसार नेपाली पक्षले सन् २०१७ को सुरुवातमै इन्जिनियरलाई तालिम दिनेबार प्रस्ताव पठाउनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कुन विषय, कतिजना, केका लागि भन्ने विषयलाई निश्चित गरेर प्रस्ताव पठाइनेछ।
यसअघि सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएकोे छलफलमा नेपालको रेल क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक संस्थागत विकास र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासबारे मौखिक समझदारी भएको थियो। तालिमले डिजाइन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, रेलमार्गको स्टेसन निर्माण, रेलका संकेतलगायत विषयमा नेपाली प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। त्यसपछि रेलमार्गको हरेक काममा परामर्शदातामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। पाँचदिने भ्रमणमा २० कात्तिकमा नेपाल आइपुगेको टोलीले पूरै तीन दिन (२१, २२ र २३ कात्तिक) केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
