राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो रोकिएको छ । यो खबर दीपा दाहालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
मापदण्ड पूरा गरेर पनि उपत्यकामा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नपाएको मनमोहन र मापदण्ड नै पूरा नगरी सञ्चालनमा आउन लागेको नेसनलले सम्बन्धन पाउने सम्भावना टुटेको हो । यी मेडिकल कलेजले आगामी १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पार्ने मापदण्डअनुसार तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउनेछन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कात्तिक ६ मा अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा.गोविन्द केसीको मुख्य माग सम्बोधन भएको छ।
अध्यादेशले आमनेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुग्ने बाटो खुलेको डा.केसीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले विधि र प्रक्रियासंगत तरिकाबाट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यू आफैंले पनि केही समय अध्ययन गर्नुभयो । त्यसबारे विज्ञसँग पनि परामर्श गर्नुभयो । अन्तत: जनहितलाई ध्यान दिँदै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ’, अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यादेश नयाँ संसद्बाट पनि पास भएर कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने उहाँको चाहना छ ।’
कात्तिक १ मा डा.केसीको १३ औं अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले उनीसँग चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । डा.केसी जसरी पनि माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेर अनशन बसेपछि सरकारले उनको अनशन तोडाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्र संसद्बाट पास नभए खारेज हुन्छ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई समेटेर चिकित्सा अध्यादेश तयार पारेको हो ।
अध्यादेशका प्राथमिकता- उपत्यकामा आगामी १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने
- एक विश्वविद्यालयले पाँचवटा मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने
- एक प्रदेशमा एउटा मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने
- सकरारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
- नर्सिङ क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- एमबीबीएस, डेन्टललगायत कार्यक्रममा एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने
जनताको जित : डा. केसीडा.गोविन्द केसीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले तीन करोड नेपाली जनताको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको राष्ट्रपतिबाट संरक्षण भएको भन्दै हर्ष प्रकट गरे । डा.केसीले समयको मागलाई ध्यान दिएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकोमा उनलाई बधाईसमेत दिएका छन् ।
डा.केसीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक आगामी संसद्बाट पनि अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन नभए आफ्नो संघर्ष जारी रहने उनले बताए । ‘खुसी त पक्कै लागेको छ तर खुसी भएर चुप बस्ने अवस्था पनि छैन’, डा. केसीले भने, ‘अब नयाँ रूपको संघर्ष सुरु भएको छ । त्यसमा नेपाली जनताले नै मलाई साथ दिनेछन् ।’
चिकित्सा शिक्षामा कोसेढुंगा : गगनचिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेश नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कोसेढुंगा हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
उक्त अध्यादेशलाई आगामी संसद्ले पास गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाटै पारित गर्ने हाम्रो प्रयास थियो । तर, केही दलको विमतिले त्यो सम्भव भएन’, थापाले भने, ‘अब यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए नेपाली जनतालाई संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।’
