जमिनमा उब्जनी गरिरहेछन्, तर लालपुर्जा छैन। नागरिकता नभएकाले विवाह दर्ता हुन सकेको छैन, पत्नी र सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। बाढी, डुबान र कटानको डरलाग्दो त्रास सधैं छ। २ सय ६५ घरधुरी रहेको टापु बस्ती सुस्तामा पुग्ने बाटो छैन। कि भारत भएर जानुपर्छ, कि त जोखिमपूर्ण डुंगाको यात्रा। तर भोट माग्न आउने नेताहरु ‘डुबानको राजनीति’ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सुस्तामा बेलाबेला भारतीय अतिक्रमण र नेपालीमाथि दमन भएका खबर आइरहन्छन्। दलहरूले समेत आफ्नो भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा यही बस्तीलाई देखाउँछन्। एकातिर नारायणी र अर्कातर्फ नेपाल–भारत सीमाका कारण बस्ती टापु बनेको छ। यहाँका बासिन्दा २०२२ सालदेखि ‘अनागरिक’ को पीडा भोग्न बाध्य छन्। प्रत्येक निर्वाचनमा झैं योपल्ट पनि उनीहरू उम्मेदवारसित नेपाली भूमि र माटोको नागरिक भएको प्रमाण मागिरहेका छन्।
‘हामीलाई नागरिक भएको प्रमाण चाहियो,’ सुस्ता ५ का रामप्रित चमारले भने, ‘नागरिकता नभएकाले पतिपत्नी हौं भन्ने आधार भएन।’ नागरिकता अभावमा विवाह दर्ता भएन। सन्तानको जन्मदर्ता पनि सम्भव भएन। अधिकांश मताधिकार प्रयोगबाट वञ्चित छन्। यहाँका बासिन्दाले जमिनमा उब्जनी गरिरहेका छन्। ‘तर लालपुर्जा छैन,’ उनले भने, ‘नागरिक पनि हुन सकेनौं, भूमिमा अधिकार पनि छैन।’ पञ्चायतकालदेखि यिनीहरूले नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा माग गर्दै आएका छन्। नेताले भोट माग्दा माग पूरा गरिदिने आश्वासन बाँडे पनि जितेपछि वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘सधैं चुनावमा यही माग गर्दै आएका छौं,’ मधुरी राजभरले भने, ‘कहिल्यै पूरा हुँदैन।’ बस्तीको उत्तर–पश्चिममा नारायणी बग्छ। दक्षिण सिमानामा सानो खोला र जंगल छ। नेपाली जमिनको ठेगान छैन। सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। ‘लालपुर्जाका लागि एक महिना काठमाडौं गएर धर्ना बस्यौं,’ उनले भने, ‘तर कसैले सुनेन।’ नागरिकता नहुँदा राजभरले वृद्धभत्तासमेत पाएका छैनन्। ‘विहारवाला (भारतीय नागरिक) सित धेरै भिड्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘विहारवालाले जमिन जोत्न दिँदैनथे।’ पहिले यहाँ सरकारी उपस्थिति थिएन, जसले गर्दा भारतीय पक्षको एकलौटी चल्थ्यो। अहिले सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छ। नेपाल प्रहरी पनि तैनाथ छ।
सुस्ताको सीमामा दशगजा र स्तम्भ छैनन्। त्यसैले यहाँ नेपाली भूमि कहाँसम्म हो, यकिन भएको छैन। भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि भएको जनाउँदै बेलाबेलामा दु:ख दिने गरेको छ। स्थानीय अगुवा गोपाल गुरुङका अनुसार ०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्वसैनिक, स्थानीय दलितलगायतलाई किशोर गुरुङको नेतृत्वमा यहाँ बसालेका थिए। बसोबास सुरु भएदेखि नै स्थानीयले सीमांकन, नागरिकता र लालपुर्जाको माग उठाएको उनले सुनाए। ‘हाम्रो भूमि कति ? यकिन भएन,’ उनले भने, ‘१९५० को सन्धि खारेज गरेर भए पनि सीमांकन गरिनुपर्छ भन्ने हो।’ उनका अनुसार सुरुमा यहाँ ११ जनाको मात्र वंशज नागरिकता थियो, धेरैको थिएन। लामो समय बसेपछि केहीले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। त्यहीबेलादेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्थानीयसित जग्गाधनी पुर्जा छैन। वर्षौंसम्म नागरिकता र लालपुर्जा नपाएपछि ०६२ सालमा स्थानीयले संगठित भएर माग राख्न थाले।
यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा स्थानीय नेता ह्दयेश त्रिपाठीले १९६८ सालमा नेपाल–भारत सीमा नापी सुरु भएको र १९७१ मा सकिएको बताए। त्यस क्रममा वाल्मीकि आश्रमको सोनभद्रा नदीदेखि सुस्तासम्म नापी गरिएन। ‘नापी नहुनु र नारायणीले बेलाबेला धार परिवर्तन गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै मुलुकका प्रतिनिधि बसी पुराना दस्तावेज पल्टाएर सीमा विवाद अन्त्य गरिनुपर्छ।’ त्यहाँ बसोबासको वातावरण नभएपछि ०२२ सालमा बसाइएका भूतपूर्व सैनिकलाई ०३४ सालमा नजिकै त्रिवेणी सारिएको थियो। कांग्रेस उम्मेदवार देवकरण जयसवाल (सन्तु) ले सुस्तावासी भारतबाट मानसिक रूपमा त्रस्त रहेको बताए।
उनले सुस्ताको सीमारक्षाका लागि ०२० सालमा रेन्जरसहित गएका ७ जना नेपालीको अवस्था अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जनाए। जयसवालका अनुसार ०४० सालमा भारतीय पक्षले आक्रमण गर्दा ४ स्थानीयको ज्यान गएको थियो। ‘सुस्तामा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका बासिन्दा लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा पीडित छन्।’
