पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूलाई मासिक कति घरभाडा चाहिन्छ भन्ने जवाफ स्पष्ट रूपमा दिन नसकेकाले उनको निवासको भाडा तिर्न नसकेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।
कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई पटक-पटक तपाईं घर मर्मत-सम्भारका लागि मासिक एक लाख लिनुहुन्छ कि घरभाडाबापत दुई लाख भनेर सोध्दा उहाँबाट स्पष्ट जवाफ आउँदैन ।’ कार्यालय स्रोतका अनुसार डा. यादवको चाहना एउटा घर किनिदियोस् र आफ्नो जीवनपछि उक्त घर राज्यले सञ्चालन गरोस् भन्ने छ ।
सात वर्ष तीन महिनासम्म राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डा. यादवका लागि ०७२ साल कात्तिक ११ गतेदेखि बस्ने निवास र तिर्ने भाडा तनावको विषय बन्दै आएको छ । शीतल निवास स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको घरभाडा विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ । हामीले पैसा बुझ्नुहोस् भन्दा उहाँले हुँदैन, मलाई घर नै उपलब्ध गराइदिनू भन्नुहुन्छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौड्यालका अनुसार मासिक २ लाख कि १ लाख घरभाडा लिने भन्नेबारे पूर्वराष्ट्रपतिले स्पष्ट जवाफ नदिँदा उनको घरभाडा साउनदेखि तिर्न बाँकी छ । माघ महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिलाई आफ्नै घर नभए २ लाख र घर भए १ लाख रुपैयाँ मासिक भाडा दिने निर्णय गरेको जानकारी राष्ट्रपतिका सचिव पौड्यालले दिए ।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव किरण पन्थीले घरभाडा तोकेर लिनेभन्दा पनि जति लाग्छ सबै सरकारले तिरिदेओस् भन्ने पूर्वराष्ट्रपति यादवको चाहना रहेको बताए । उनले भने, ‘मुलुकको राष्ट्रपति भएको व्यक्तिले पैसाको कारोबार गर्न पदीय मर्यादाले पनि नमिल्ने उहाँको चाहना रहेको व्यहोराको पत्र मैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयमा दसैंअघि नै बुझाइसकेको छु ।’
डा. यादवलाई माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपसचिवस्तरीय स्वकीय सचिव—१, ड्राइभर—१, सहयोगी—१ र नेपाली सेनाको क्याप्टेनको नेतृत्वमा हाल स्थान अभावमा २३ जना सुरक्षा अंग रहेको जानकारी उनका स्वकीय सचिव पन्थीले दिए ।
सरकारसँग सम्झौता गरी यादवलाई घरभाडामा उपलब्ध गराउँदै आएका ललितपुर महानगरपालिका-४, बागडोलका रविभक्त विष्टले सम्झौता नवीकरण नभएको भन्दै १५ दिनभित्र घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विष्टले पूर्वराष्ट्रपति यादवका नाममा घर खाली गराउने सूचना बिहीबार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरेका हुन् ।
घर बहाल सम्झौता नवीकरण नगरी जबर्जस्ती बिजुलीको बिलसमेत भुक्तानी नगरेको घरधनी विष्टको दाबी छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारी आवास दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक लगे पनि चालु अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले मात्र विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गर्ने हुँदा कम्तीमा पनि फागुनसम्म सो विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन ।
