सरकारले २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै सोमबारदेखि गरिबीको परिचयपत्र वितरण थालेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पीएमटी (प्रोक्सिमिन टेस्टिङ) को आधारमा २५ जिल्लामा गरेको गरिबी पहिचान विधिबाट ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ जना गरिब भएको पहिचान गरेको थियो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले पहिचान गरिएका १२ लाख २४ हजार गरिबमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबको बसोवास रहेका गाउँपालिकाबाट गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको जानकारी दिए।
सामान्यतः समाजले स्वीकार गरेको सम्पन्नता हासिल गर्न र जीवनका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास र कपास) परिपूर्ति गर्न वा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ। गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया छन्। यसैगरी, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिब पहिचान भएका छन्।
[caption id="attachment_103263" align="alignright" width="634"]
ग्राफः अन्नपूर्ण[/caption]
यी २५ जिल्लाको कुल गरिबी दर ४०.८ प्रतिशत छ। २५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा गरिब जिल्लाको रूपमा बाजुरा छ, जहाँ २१ हजार ७ सय ११ घरपरिवारमध्ये १३ हजार ६ सय १९ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा कम गरिब घरपरिवार तनहुँमा छन्, जहाँ ६५ हजार ७३ घरपरिवारमा ९ हजार २ सय ७५ परिवार मात्रै गरिब छन्।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यी २५ जिल्लामध्येबाट पनि सबैभन्दा बढी गरिब रहेको स्थान वा गाउँपालिका पहिचान गरेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा गरिब जनता रहेको गाउँपालिकामा बाजुराको स्वामिकात्तिक गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका छन्। तीमध्ये पनि स्वामी कात्तिकमा ८०.२ प्रतिशत, मोहन्यालमा ७१ दशमलव ६ प्रतिशत, निसीखोलामा ४८.८ प्रतिशत, फिक्कलमा ६४.८ प्रतिशत र भगवानपुर गाउँपालिकामा ६०.१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानले सबैभन्दा गरिब जनता रहेको गाउँपालिकाबाट परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको र अन्य स्थानमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी राख्ने बताए। उनका अनुसार गरिब घरपरिवार र पहिचान विधिको सूचकको रूपमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, बसोवासको भौतिक अवस्था, घरायसी सुविधा, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था र जात-जातिगत गरिबीको अवस्थालाई लिइएको थियो।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रघुराम विष्टले बाँकी ५१ जिल्लामा छिट्टै गरिबी पहिचान गर्ने कार्य थालिने जानकारी दिए।
