मोरङमा सञ्चारकर्मी कुटपिट घटनामा फरार रहँदा एमाले नेता पर्शुराम बस्नेतले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘पर्शुराम गृहमन्त्रीसँग त डराउँदैन। प्रहरी त गृहमन्त्री मातहतका हुन्। किन डराउने ? ’ यो खबर सुवास गोतामेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
एमालेकै ठूला नेताको संरक्षणमा ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्दै आएका बस्नेतले मोरङमा गुन्डाराजलाई बढावा दिँदै आएका थिए। अहिले उनै बस्नेतलाई एमालेले मोरङ-६ बाट प्रदेशसभा प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ। बस्नेतले जिते हिजो एमालेको सामान्य कार्यकर्ता रहेका बेला र पछि शक्तिमा आउँदा उनले कुन हदसम्म शक्ति दुरुपयोग गर्लान् ? यो प्रश्न अहिले सुरक्षाकर्मीमाझ उब्जिएको छ। बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि चलिरहेको छ।
बस्नेत मात्रै होइन। एमालेले आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि मनाङे एमालेबाटै बागी उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने भएका छन्। गुन्डागर्दी, ज्यानमार्ने उद्योग, अपहरण, चन्दा असुलीलगायत अभियोग लागेर जेल सजाय भोगेका मनाङेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए। अपराधमा राजनीतिक संरक्षण र अपराधको राजनीतिकरणको नमुनाका रूपमा मनाङेको उदय भएपछि सुरक्षा निकायसमेत झस्केका छन्।
अर्का गुन्डा नाइके गणेश लामा काभ्रे-१'ख' बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन्।विजय गच्छेदारको लोकतान्त्रिक फोरममा रहेका उनी फोरम कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका हुन्। मनाङेजस्तै आपराधिक पृष्ठभूमिका लामाविरुद्ध अहिले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलिरहेको छ। काठमाडौंका अधिकांश प्रहरी प्रमुखले लामालाई नसमातेको सायदै होला, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आरोपमा।
कांग्रेसले प्युठान-२ बाट विवादास्पद पृष्ठभूमिका चलचित्र निर्देशक रोज राणालाई सिफारिस गरेको छ। क्यासिनोमा लगानी र अवैध असुलीमा राणा प्रहरीभित्र गुन्डा नाइकेको सूचीमा छन्। कांग्रेसले यौनकाण्डमा मुछिएका पूर्वसांसद कृष्ण यादवलाई रौतहट-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ। आपराधिक पृष्ठभूमिका यादवसँगै कांग्रेसले रौतहट-२ बाट ज्यानमार्ने मुद्दा खेपिरहेका मोहम्मद आलमलाई सिफारिस गरेको छ।
सुनसरी-२ बाट कांग्रेसले आपराधिक पृष्ठभूमिका अर्का नेता हेमकर्ण पौडेललाई प्रदेशसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ। अपहरण मुद्दामा ६ महिना जेल बसेर छुटेका पौडेल गुन्डागर्दी र चन्दा असुलीमा सक्रिय रहेको प्रहरीको बुझाइ छ। त्यसो त कर्तव्य ज्यानमुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका धनुषाका सञ्जय साह ‘टक्ला’ प्रदेश नम्बर २ को धनुषा निर्वाचन क्षेत्रमा अझै पकड रहेको बताइन्छ। सञ्जयका सहयात्रीको दबदबा अझै धनुषामा रहेकाले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई अप्ठ्यारो पर्ने आकलन गरिएको छ। अकुत सम्पत्तिमा सञ्जयको छानबिन चलिरहेको छ।
संविधानले फौजदारी अभियोग लागेर कारबाही भोगेका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न बन्देज लगाएको छ। प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हिजो अपराधमा संलग्न भएर जेल बसिसकेकाबाट मुलुकको विकासमा कस्तो प्रभाव रहन्छ ? गुन्डागर्दीबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिन दलमा प्रवेश गरेका र दलका नेताले हिजो गुन्डाबाट आर्जित सम्पत्तिबाट पार्टी चलाएको गुन तिर्न चुनावमा टिकट दिएर मुलुकको जग हँसाउने काम भइरहेको छ। नेताले यसलाई सच्याउनु जरुरी छ।’ उनले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राज्यव्यवस्थामा कानुन र संविधानको कुराले मात्रै नभई राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य-मान्यतालाई पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘कानुन र संविधानमा फौजदारी सजाय पाएको व्यक्ति नहुने भन्ने उल्लेख छ तर समाजमा बदनाम भएका र आपराधिक पृष्ठभूमिकालाई धमाधम टिकट दिनु राजनीतिक मूल्य-मान्यता स्खलनको पराकाष्ठा हो’, आचार्यले भने, ‘ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि संविधान बन्यो। अहिले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा संविधानको जीवनतामाथि प्रश्न आउँछ।’
राजनीतिक दलले अपराधलाई राजनीतिक करण गरेको र जानीजानी अपराधलाई प्रोत्साहन गर्दै राजनीतिक रंग दिएको आचार्यको भनाइ छ। उनले भने, ‘दलीय व्यवहार हेर्दा तिमीहरू जति नालायक र भ्रष्ट हुन्छौ त्यति नै अवार्ड गर्छौ भनेजस्तै देखिन्छ। यो धेरै दुःखको कुरा हो।’ क्रिमिनल लयर एवं अपराधशास्त्री रञ्जितभक्त प्रधानांगले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चुनावमा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै विचार गर्नुपर्ने बताए।
‘व्यक्तिको पृष्ठभूमि नहेरी धमाधम सिफारिस गर्दा जनतालाई उनीहरूले के जवाफ देलान् ? उनीहरूलाई बोकेर हिँड्दा स्वच्छ राजनीतिक छवि के होला भन्ने विषयमा दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो’, उनले भने।
