चुनावमा प्रचारप्रसार र कार्यकर्ता परिचालन खर्चिलो हुँदै गएपछि प्रभावशाली नेताहरू नै प्रत्यक्षबाट उठ्न हच्किएका छन्। उनीहरू सकेसम्म समानुपातिकमा परेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने कसरतमा छन्। यो खबर अमन कोइराला, नवीन पौडेलले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
कांग्रेसका सर्लाही सभापति नागेन्द्रकुमार राय र पूर्वसभापति लक्ष्मण रायले पनि यसपटक प्रत्यक्षमा लड्न रुचि देखाएनन्। उनीहरू समानुपातिकमा पारिएका छन्। संविधानसभा चुनावमा दुवै नेता प्रत्यक्षबाट लडेका थिए। एमाले पूर्वजिल्ला उपाध्यक्ष राजनारायण साह पनि यसपटक समानुपातिक सिफारिसमा छन्। उनी संविधानसभा चुनावमा दुईपटक प्रत्यक्षबाट उठेका थिए। चुनाव खर्चिलो हुँदै गएपछि धेरै खर्च गर्न नसक्ने नेताले समानुपातिक रोजेका हुन्। यसले गर्दा दलहरूलाई संघीय र प्रदेश चुनावमा प्रभावकारी उम्मेदवार पाउन कठिन हुन पुग्यो।
२ नम्बर क्षेत्रमा यसअघि एमालेबाट साह चुनाव लड्दै आएका थिए। उनले चुनावी खर्च थेग्नै नसक्ने अवस्था भएपछि प्रत्यक्षमा लड्न नसकेको बताए। ‘स्थानीय चुनावमै बढी खर्च भएको देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा करोडौं खर्चेर प्रत्यक्षमा लड्न सकिँदैन।’
अघिल्ला चुनावमा ठूलो रकम खर्चिएर पनि चुनाव नजितेकाहरू यसपालि हतास देखिन्छन्। कांग्रेसका वर्तमान र पूर्वसभापति दुवै नेता अघिल्ला दुई चुनावमा भएको खर्चबाटै तर्सिएका छन्।
मत किनबेच हुने, भोजभतेर गर्नुपर्ने, प्रचारमा सवारीसाधन धेरैवटा राख्नुपर्ने भएकाले चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको हो। ‘अन्य उम्मेदवारले धेरै रकम खर्चेपछि त्यसै अनुपातमा चुनावी खर्च बढ्दै जान्छ,’ साहले भने, ‘चुनाव जितेर कमाउने उद्देश्य राख्नेले खर्च गर्न पनि सक्छ। हामी त जनताको सेवा गर्ने हो। चुनावमा खर्च गर्न सकिँदैन। जितेपछि कमाउने लक्ष्य पनि छैन।’ उनले चुनावमा पार्टी संगठनभन्दा पैसा प्रभावशाली हुँदै गएको बताए।
चुनाव खर्चिलो हुनुको अर्को कारण निर्वाचन आचारसंहिताको बढ्दो उल्लंघन पनि हो। उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा दैनिक भोजभतेर गराउने गरे पनि अनुगमन प्रभावकारी छैन। विपन्न बस्तीमा भोट तान्नकै लागि पैसा, कपडा, जुत्ता–चप्पल, खाद्यान्न र माछामासु वितरण भइरहेको हुन्छ।
नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष कौशलकिशोर रायले खर्च गर्न नसकेरै राम्रा नेताले प्रत्यक्षमा उमेदवारी दिने हिम्मत नगरेको बताए। चुनावी खर्च अनुमानभन्दा धेरै हुने भएकाले सबैजसो दलमा राम्रा नेता–कार्यकर्ता छायामा परेको उनको बुझाइ छ।
‘पैसा नभएका कारण प्रभावशाली नेता पनि समानुपातिकमा सिफारिस हुन खोजे,’ उनले भने, ‘कम खर्चमा चुनाव लड्ने सम्भावना नै रहेन। चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा सीमा नलगाए भविष्यमा धनाढ्य, व्यापारी, भ्रष्टाचार गरेर कमाएका व्यक्ति मात्र चुनाव लड्ने अवस्था आउँछ।’
नवलपरासीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न मन हुँदाहुँदै कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पुराना नेता–कार्यकर्ता हच्किए। स्थानीय चुनावमा एक करोडभन्दा माथि खर्चिएको देखेका उनीहरू निराश छन्।
पैसा भएकाहरू भने टिकटका लागि आफूलाई प्रभावशाली देखाउन स्थानीय क्लब, संघस्ंस्था तथा आमा समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्न थाले। प्राय: ठूला दलका उम्मेदवार आकांक्षीमा राजनीतिक योगदान कम भएका तर आर्थिक रूपमा मजबुत भएकाहरूको नाम चर्चामा रह्यो।
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिमा लागेका धर्म केसीलाई विचारभन्दा पैसा र अनावश्यक प्रचारबाजी गर्नेहरू मूलधारमा हाबी भएकामा चित्त बुझेको छैन।
‘राजनीतिक योगदान र जनताले रुचाएका व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिनुपथ्र्यो तर यहाँ पैसा र पहुँचका आधारमा टिकट ल्याउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिले निष्ठाको राजनीति गर्ने सधैं ओझेलमा पर्ने भए।’ संगठन गर्ने समयमा व्यापार, व्यवसायमा बिताएका र विदेश गएकाहरू नै अहिले राजनीतिमा हाबी हुन खोज्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका पुराना नेता–कार्यकर्तामा वितृष्णा जागेको छ। यद्यपि उनीहरू टिकट पाउने आसमा राजधानी नधाएका होइनन्।
