विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका गरिब विद्यार्थीले आकर्षक अनुदान लिन त्यति चासो नदेखाएको पाइएको छ। विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत कक्षा ११ देखि स्नातक तहसम्ममा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भए पनि आवेदन दिने र अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेको संख्या कम भएकाले कोटासमेत पूरा हुन सकेको छैन। यो खबर भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
समितिका अनुसार अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ मा पाँच सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कोटा निर्धारण गरेकामा तीन सयले मात्र पाएका छन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि भएपछि कक्षा ११ र १२ का लागि प्रतिवर्ष १४ हजारका दरले २८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। कक्षा ११ र १२ मा साइन्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र यस्तो अनुदान दिइन्छ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई दिएका विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन्।
समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि भएपछि कक्षा ११ र १२ का लागि प्रतिवर्ष १४ हजारका दरले २८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। कक्षा ११ र १२ मा साइन्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र यस्तो अनुदान दिइन्छ।
स्नातक तहमा पनि फारम भर्नेको संख्यामा कम देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रथम वर्षमा २५ सयले छात्रवृत्ति पाएकामा दोस्रो वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा झरेको छ। तीनवर्षे स्नातकका लागि ५४ हजार र चारवर्षेका लागि ७२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्र पाउनेछन्।
विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले गरिब विद्यार्थीले वित्तीय अनुदान पाऊन् भनेर तयारी गरेको बताए। वित्तीय अनुदानले गरिब विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। समितिले गरिब विद्यार्थीको पहिचानका लागि विभिन्न सूचकसमेत बनाएको छ।
