सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् भवनलाई नै संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन सम्पन्न भएको र भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्न लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
‘यसअघि संविधानसभा र संविधान जारीपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमै संघीय संसद् रहन्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सानो हल र प्रतिनिधिसभाका लागि ठूलो हल प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा सम्झौता भएको छ ।’ संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबीच पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा यसकारण ठूलो बन्नेसंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ । यो अवस्थामा दुवै सदनका कुल ३३४ सदस्यलाई एउटै हलमा अटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकतर्फबाट ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाभन्दा ठूलो हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा भने सातवटा प्रदेशबाट आठ–आठजनाको दरले ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने तीन गरी ५९ जना मात्रै सदस्य रहने व्यवस्था छ । दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको हललाई कम्तीमा ३५९ सिट क्षमताको बनाउने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।
प्रदेश सभा अनिश्चितप्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश राजधानी र सचिवालयको टुंगो लगाउन बाँकी छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने कानुनविद् एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले बताए । ‘भवनकै कारण प्रदेश सभा रोकिँदैन ।
यसअघि संविधानसभाको पनि आफ्नै भवन थिएन । काम चलेकै हो । जिल्ला–जिल्लामा जिविसलगायतको हल छँदै छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेश सभा सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सभाको दुईतिहाइले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र सोहीअनुसार प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने स्थान हेरफेर हुने कानुनविद् बिडारीले बताए ।
प्रदेश राजधानी र सभा हलबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेकाले प्रदेश सभा कहाँ बस्ने र सचिवालयमा के–कति कर्मचारी रहने भन्नेबारे अन्योल छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम नेतृत्वको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
केन्द्रीय संसद्को पनि भवन टुंगो छैनसंघीय संसद्को आफ्नै भवन बनाउने भने पनि सचिवालयले पर्याप्त चासो नदिँदा भवन निर्माणकार्य रोकिएको छ । सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेर सरकारले पुतली बगैँचामा जग्गा छु्ट्याए पनि निर्माण हुन नसकेको हो । सिंहदरबारबाहिर भवन बनाउने गरी जग्गा खोज्नेक्रममा सचिवालय रहेको छ ।
सिंहदरबारबाहिर सचिवालयले संसद् भवन बनाउने सोच बनाएकाले आफूहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासेले बताए । सचिवालयले सिंहदरबारभित्रै भवन निर्माण गर्न चाहे आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५५ मै सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको जग्गामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहँदा संकुचन हुने भन्दै संसद् भवन सिंहदरबारबाहिरै बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
